बातम्या

भारत-अमेरिका ट्रेड डीलविरोधात १५८ शेतकरी संघटना आक्रमक; शेतीसह देशांतर्गत उद्योगांना फटका बसण्याचा इशारा

By nisha patil - 2/9/2026 3:12:12 PM
Share This News:

भारत-अमेरिका ट्रेड डीलविरोधात १५८ शेतकरी संघटना आक्रमक; शेतीसह देशांतर्गत उद्योगांना फटका बसण्याचा इशारा

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी — केंद्र सरकारच्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या प्रस्तावित भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार कराराला विरोध करण्यासाठी देशभरातील १५८ शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. नवी दिल्ली येथील ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब येथे शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख व पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत केंद्र सरकारच्या धोरणांचा तीव्र निषेध करत, प्रस्तावित व्यापार करारामुळे भारतीय शेतीसह देशांतर्गत लघु-मोठ्या उद्योगांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

बैठकीत बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी आणि अमेरिकेच्या दबावाखाली हा करार करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या करारामुळे भारतीय शेतकरी अमेरिकन शेती उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकणार नाही, तसेच देशांतर्गत उद्योगांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल, असा दावा त्यांनी केला.

कापूस, सोयाबीन आणि ऊस उत्पादक शेतकरी आधीच वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक संकटात आहेत. खत, कीटकनाशके आणि मजुरीचे वाढलेले दर यामुळे शेतीचा खर्च वाढला आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इतर मदत मिळत असल्याने त्यांची उत्पादनक्षमता अधिक असल्याचे शेट्टी यांनी नमूद केले.

भारत-अमेरिका व्यापार करारानुसार अमेरिकन कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी किंवा शून्य झाल्यास स्वस्त अमेरिकन शेतमाल भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर येऊ शकतो. त्याचा थेट परिणाम देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांच्या दरांवर होण्याची भीती शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली.

शेतीबरोबरच उद्योग क्षेत्रालाही धोका

या व्यापार कराराचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहणार नसून भारताच्या देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रालाही मोठा फटका बसू शकतो, असा दावा बैठकीत करण्यात आला. अमेरिकेतून स्वस्त औद्योगिक वस्तूंची आयात वाढल्यास भारतीय लघु व मध्यम उद्योगांसमोर मोठे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग, साखर आणि इथेनॉल क्षेत्रावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

रकाबगंज साहिब येथील बैठकीत उपस्थित १५८ शेतकरी संघटनांनी सरकारने प्रस्तावित व्यापार कराराचा पुनर्विचार न केल्यास देशभरात शेतकरी आणि कामगार संघटनांना एकत्र करून आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला. दिल्लीच्या सीमेवर पुन्हा तीव्र शेतकरी आंदोलन उभारण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

बैठकीस सरदार व्ही. एम. सिंह, माजी मंत्री महादेव जानकर, गुरनाम चढूनी, उपज देशमुख यांच्यासह देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.