बातम्या

लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या केंद्र सरकारचा कोल्हापुरात भा  द. म. कडून जाहीर निषेध

By nisha patil - 7/21/2026 7:51:57 PM
Share This News:

लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या केंद्र सरकारचा कोल्हापुरात भा  द. म. कडून जाहीर निषेध
 

 पन्हाळा प्रतिनिधी, शहाबाज मुजावर लेह-लडाखच्या घटनात्मक अधिकारांसाठी आणि नीट पेपरफुटी घोटाळ्याच्या विरोधात गेली 20 दिवस आमरण उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक व कॉक्रोज जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजित दिपके यांच्या आंदोलनाला केंद्र सरकारने बळाचा वापर करून मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कृतीचा जाहीर निषेध करत भारतीय दलित महासंघ सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आज कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.
       

नीट पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांबाबत जबाबदारी निश्चित व्हावी यासाठी सोनम वांगचुक आणि अभिजित दिपके हे गेली 20 दिवस शांततेच्या मार्गाने सत्याग्रह करत होते.

निवेदनात आरोप करण्यात आला आहे की, लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या या आंदोलनाला दडपण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांना शिवीगाळ, मारहाण करण्यात आली. सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून जबरदस्तीने उचलून नेण्यात आले तर अभिजित दिपके यांना अडवण्याचा प्रयत्न झाला. विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून लाठीचार्जही करण्यात आल्याचा दावा निवेदनात केला आहे.

मागण्या काय?
 आंदोलकांनी केंद्र सरकारवर "हिटलरवादी, असंवेदनशील, निष्ठूर आणि हुकुमशाही" पद्धतीने वागल्याचा आरोप केला आहे.
त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे:
1. नीट पेपरफुटी प्रकरणी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा.
2. या प्रकरणाला पाठीशी घालणाऱ्या पंतप्रधानांनीही जबाबदारी घ्यावी.
3. लेह-लडाखला घटनात्मक अधिकार मिळावेत.
4. आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून तोडगा काढावा.
निवेदनात म्हटले आहे की, "इंग्रजांच्या राजवटीतही उपोषणकर्त्यांचा आवाज दाबला जात नव्हता. पण आज स्वतंत्र भारतात विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी लढणाऱ्यांबद्दल सरकार असंवेदनशील आहे. केंद्राने स्वतंत्र भारतात अघोषित आणीबाणी निर्माण केली आहे."
        यावेळी श्रीकांत कांबळे, बबलू चौगले, अमोल कांबळे, चंद्रकांत काळे, अनिल पुजारी, चिमाजी सोरटे, विनोद कांबळे, प्रवीण वाघमारे, सुरज अवघडे, सनी प्रसाद, विक्रम सामुद्रे, दयानंद कांबळे, शाहरूख पेटकर आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

शासनाने या आंदोलनाची आणि निवेदनाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.