बातम्या

अखेर शासकीय निवडणूक प्राधिकरणचे आयुक्त व सहकार दुग्ध चे अधिकाऱ्यांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय येथे अवमान याचिका दाखल.

By nisha patil - 6/8/2026 2:07:15 PM
Share This News:

अखेर शासकीय निवडणूक प्राधिकरणचे आयुक्त व सहकार दुग्ध चे अधिकाऱ्यांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय येथे अवमान याचिका दाखल.
​          
मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिनांक 6 मे 2026 रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरून गोकुळ दूध संघाची निवडणूक 90 दिवसात घेण्याचे आदेश दिले असताना सदर निवडणूक कार्यक्रम अद्याप चालू देखील केला नसल्याने करवीर तालुक्यातील हासुर येथील कै. राऊ सखाराम पाटील सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था यांनी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त श्री अनिल महादेव कवडे, तसेच प्राधिकरणाचे सचिव श्री अशोक गाडे व तत्कालीन उपनिबंधक सहकारी संस्था दुग्ध पुणे विभाग पुणे श्री राजकुमार पाटील व सध्याचे उपनिबंधक देविदास मिसाळ व सहनिबंधक दुग्ध कोल्हापूर श्री कृष्णात ठाकरे यांचे विरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. सदर अधिकाऱ्यांनी संगणमताने गोकुळ दूध संघाची निवडणूक जाणीवपूर्वक लांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
 

​श्री स्वामी समर्थ सहकारी दूध व्यवसायिक संस्था पुंगाव यांनी दिनांक 29 जुलै 2026 रोजी मा सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे दाखल केलेल्या पीटीशन कामी मा. उच्च न्यायालय सर्किट बेंच कोल्हापूर यांनी गोकुळ दूध संघाची निवडणूक तत्काळ घेण्याचे आदेश दिले होते, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यास अनुसरून प्राधिकरणाचे सचिव श्री गाडे यांनी श्री मिसाळ यांना प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध न केल्याने नाराजी व्यक्त करून तत्काळ त्याबाबत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यास अनुसरून श्री मिसाळ यांनी कोल्हापूर येथील सहाय्यक निबंधक दुग्ध श्री कृष्णात ठाकरे यांना दिनांक 2 जुलै रोजी ठराव मागणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध न केल्याने खुलासा देण्याचे आदेश दिले होते. 
 

​परंतु आज अखेर कृष्णा ठाकरे यांनी सदर प्रारूप यादी संदर्भात कोणतीही माहिती सादर न केल्याने व मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेशाचा अवमान झाल्याने हासूर येथील कै. राऊ सखाराम पाटील दूध व्यव. संस्था या संस्थेने सदर सर्व अधिकाऱ्यां विरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक कार्यक्रम न्यायालयाचे आदेशानुसार विहित कालावधीमध्ये पूर्ण केल्याचे आदेश दिले असताना देखील निवडणूक कार्यक्रम अद्याप सुरुवात देखील न केल्याने सदर अधिकाऱ्यांवर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करून सदर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी म्हणून अवमान याचिका दाखल केली आहे. 
​सदर याचिकेची सुनावणी सोमवार दिनांक 10 ऑगस्ट 2026 रोजी नेमलेली आहे, तसेच शासनाने मुदत वाढीसाठी दाखल केलेला अर्ज देखील सुनावणीसाठी सोमवारी ठेवण्यात आलेला आहे. लोकशाही व संविधानाचा गळा घोटणाऱ्या शासनाच्या या अधिकाऱ्यांना चांगलाच जबर बसणार हे नक्की.