बातम्या

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रमुख मागण्यांसाठी आखिल भारतीय किसान सभेचे तासगाव तहसीलदारांना निवेदन

By nisha patil - 10/27/2025 11:28:44 AM
Share This News:

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रमुख मागण्यांसाठी आखिल भारतीय किसान सभेचे तासगाव तहसीलदारांना निवेदन

आजरा(हसन तकीलदार ):- अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने बलिप्रथादिवशी बळीराजाला स्मरण करण्यासाठी सोयाबीन व इतर शेतकरी मागण्यांसाठी तहसीलदार कार्यालय,तासगाव यांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी कॉम्रेड उमेश देशमुख राज्याध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तात्काळ व ताबडतोब मागण्यांची कार्यवाही व अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

कॉम्रेड संग्राम सावंत यांनी सांगितले की,सरकारने हमी भावाने सोयाबीन ५३२८ रुपये व कापुस ८१०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने शासकीय खरेदी केंद्र सुरु करावित.ताबडतोब शेतकऱ्यांच्या विद्यार्थ्यांची (मुलांची )शालेय शुल्क माफी झाली पाहिजे.

तासगाव तहसिलदार यांना निवेदनात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.त्यामध्ये प्रामुख्यने

सोयाबीन उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवावी आणि खरेदी प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी.सोयाबीन आयात धोरणात बदल करून निर्यात अनुदान द्यावे.अतिवृष्टी व हवामानजन्य नुकसानासाठी सरसकट भरपाई जाहीर करावी.

शेतकरी कर्जमाफी आणि विमा योजना मजबूत कराव्यात.शेतकऱ्यांसाठी जलसंवर्धन, यांत्रिकीकरण आणि प्रशिक्षण सुविधा वाढवाव्यात.डिजिटल आणि बाजार सुविधा मजबूत करून शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) वाढवाव्यात शेतकऱ्यांना बाजारभाव माहिती, हवामान अलर्ट आणि कर्जासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करावेत.शेतकऱ्यांच्या मुलांची शालेय शुल्क माफीची झाली पाहिजे.

पीक विमा न भरलेल्यांना ही पूर्ण मदत मिळाली पाहिजे.किमान आधारभूत किंमत (MSP) कायदेशीर हक्क: MSP ला कायद्याने बंधनकारक करा. C2+50% फॉर्म्युला लागू करा. सर्व शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफी (किमान ₹२ लाख). व्याजमुक्त कर्ज योजना सुरू करा.बियाणे, खते व खतांच्या किंमती कमी करा.सबसिडी वाढवा. युरिया, डीएपी इ. ५०% सवलत द्या.पाणी व सिंचन सुविधा: प्रत्येक जिल्ह्यात मोफत वीज पंप व ठिबक सिंचनसाठी १००% अनुदान द्यावे.पीक विमा योजना सुधारणा: PMFBY मध्ये २४ तासांत भरपाई, प्रीमियम शून्य करा.शेतकरी उत्पादक संघ (FPO) ला प्रोत्साहन: प्रत्येक गावात FPO साठी ₹१० लाख अनुदान.कृषी बाजार सुधारणा: APMC मध्ये पारदर्शकता, मंडी कर शून्य करा. थेट खरेदीला प्रोत्साहन.हवामान बदलासाठी मदत: दुष्काळ/पुरसाठी तात्काळ ₹५०,००० प्रति हेक्टर मदत.स्त्री शेतकऱ्यांसाठी योजना: ५०% राखीव जागा व विशेष अनुदान द्या.कृषी शिक्षण व संशोधनसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी महाविद्यालय व संशोधन केंद्र सुरू करा.या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन व प्रशासनाने गांभीर्यपूर्वक दखल घेऊन या मागण्यांची अंमलबजावणी व कार्यवाही ताबडतोब झाली पाहिजे अन्यथा शेतकऱ्यांना घेऊन, जन आंदोलन शासनाच्या दारात करणार असल्याचा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने देण्यात निवेदनातून देण्यात आला आहे.

 यावेळी राज्याध्यक्ष कॉम्रेड उमेश देशमुख , समन्वयक कॉम्रेड संग्राम सावंत, संघटक कॉम्रेड राजेंद्र वाटकर,अध्यक्ष कॉम्रेड रमेश पाटील, प्रभाकर तोडकर,सुनिल पवार, जिल्हा सेक्रेटरी कॉम्रेड गुलाब मुलाणी आदिजण उपस्थितीत होते.