बातम्या

*शिक्षणाच्या मजबुतीकरणा बरोबर सरकारी शाळा वाचवण्यासाठी बैठक*

By nisha patil - 8/13/2026 7:42:07 PM
Share This News:

*शिक्षणाच्या मजबुतीकरणा बरोबर सरकारी शाळा वाचवण्यासाठी बैठक*

*पुण्यात 16 ऑगस्टला होणार राज्यव्यापी बैठक

*आजरा(हसन तकीलदार):- सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे कंगालीकरण मोठ्या प्रमाणात सुरू असून सरकारी शाळा टप्या टप्याने बंद करण्याचे धोरण राज्य आणि केंद्र सरकार घेत आहे. राज्यातील दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, बहुजन,कष्टकरी,शोषित जातवर्गातील मुलांना शिक्षणातून  हद्दपार वंचित करण्याचे धोरण घेतले जात आहे. यासंदर्भात राज्यातील पालक, शिक्षक, विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी, शिक्षणप्रेमी सजग नागरिक यांची व्यापक बैठक आयोजित केली आहे. एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फौंडेशन,पुणे येथे 16ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 11:00 वाजता होणाऱ्या या बैठकीस मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन निमंत्रक कॉ.संपत देसाई, संजय वेतुरेकर,अंकुश कदम यांनी केले आहे.     
           

आवाहन पत्रकात म्हटले आहे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा या देशातील प्रत्येक मुलाचा मुलभूत अधिकार आहे. उशिरा का असेना कांही उणीवांसह शिक्षण हक्काचा कायदा आपल्याकडे झाला. पण अलिकडे राज्यसरकार रोज नवनवे शासन निर्णय करून प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी झटकत आहे. कमी पटसंख्येचे कारण देत राज्यातील १५ हजारहून अधिक सरकारी प्राथमिक मराठी शाळा आणि हजारो अनुदानित माध्यमिक शाळा बंद केल्या जाणार आहेत.  

15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय असेल किंवा समायोजनाच्या गोंडस नावाखाली दहा (10) वीस (20) पटाखालील शाळा बंद करण्याचा निर्णय असेल हे निर्णय बहुजन समाजातील मुलांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्कच काढून घेत आहेत. ज्या प्राथमिक शिक्षणावर उच्च शिक्षणाचा डोलारा उभा आहे त्याचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी त्याचे कंगालीकरण केले जात आहे. सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळा बंद करून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे खाजगीकरण करून अदानी,अंबानीसारख्या भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याच्या दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत. या शाळांच्यामधून शिक्षण घेणाऱ्या दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, बहुजन कष्टकरी,शेतकरी जात वर्गातील मुला मुलींना शिक्षणातूनच कायमचे हद्दपार केले जाणार आहे. मुलींच्या शिक्षणाची वाट तर या निर्णयाने कायमचीच बंद होणार आहे. 
               

खरंतर शासकीय शाळा आणि मिळणारे गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण यावर देशाचे भवितव्य अवलंबून असते.  ग्रामीण, कष्टकरी-शेतकरी, दलित, बहुजन, वंचित समूहातील मुलामुलींच्या आयुष्याला आकार देण्याचे काम याच सरकारी शाळा करीत असतात. आज महाराष्ट्रात सुमारे 64,884 सरकारी शाळा आहेत. यातील 178 शाळांना स्वतःची इमारत नाही. 401शाळात पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. 5,223 शाळात मुलांसाठी तर 3,095 शाळात मुलींसाठी स्वच्छतागृह नाही. 10,193 शाळांना खेळाचे मैदान नाही. 4,684शाळात वीज कनेक्शन नाही, तर त्या शाळा डिजिटल कशा होणार? शहरी भागातील महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण भागातील तांडे, वाड्या, वस्ती आणि दुर्गम भागात असलेल्या सरकारी शाळांची ही विदारक अवस्था आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांचे कंगालीकरण थांबवून सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे मजबुतीकरण करणारी चळवळ संघटीत करणे आवश्यक आहे.
         

प्राथमिक शिक्षणाची ही दुरावस्था चालू असताना नवीन शैक्षणिक धोरण आणून दलित, आदिवासी, बहुजन कष्टकरी, शेतकरी जात वर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणातूनही हद्दपार केले जात आहे. याविरोधात तालुका, जिल्हा, विभागीय पातळीवर अनेक संघटना आपापल्यापरीने संघर्ष करीत आहेत. तो संघर्ष राज्यपातळीवर एकत्र करून व्यापक बनवणे आवश्यक आहे. यासाठी पुणे येथे राज्यभरातील विविध सामाजिक संघटना, शिक्षक संघटना, विद्यार्थी संघटना, शिक्षणप्रेमी, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सजग नागरिक यांनी या बैठकीला उपस्थित रहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.