बातम्या

सैनिक टाकळी एमआयडीसीविरोधातील आंदोलन चिघळले

By nisha patil - 9/9/2026 12:38:37 AM
Share This News:

सैनिक टाकळी एमआयडीसीविरोधातील आंदोलन चिघळले

तहसीलदार व डीवायएसपी दोन तासांनी आंदोलनस्थळी; पोलिसांकडून धक्काबुक्की झाल्याचा आंदोलकांचा आरोप

शिरोळ प्रातिनिधि आचिन हेरवाडे....: मौजे सैनिक टाकळी येथील गट क्रमांक १३५० व ११९४ मधील गायरान जमीन प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी हस्तांतरित करण्यास विरोध करण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला मंगळवारी तीव्र स्वरूप प्राप्त झाले. प्रशासनावर राजकीय दबाव असल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी तहसीलदार निवेदन स्वीकारण्यासाठी वेळेवर उपस्थित राहिले नसल्याचा दावा केला. दरम्यान, पोलिसांनी आंदोलकांवर जबरदस्ती व धक्काबुक्की केल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला.

आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांच्या धक्काबुक्कीत एका माजी सैनिक महिलेला दुखापत झाली. तसेच आंदोलनस्थळी असलेल्या मेंढपाळ आणि मेंढ्यांवरही पोलिसांनी जोरजबरदस्ती केल्याचा आरोप करण्यात आला. तहसीलदार तसेच डीवायएसपी जवळपास दोन तासांनी आंदोलनस्थळी दाखल झाल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.

आंदोलकांनी सैनिक टाकळी गावच्या गायरान जमिनी गावाच्या सार्वजनिक मालमत्ता असून त्या गावाच्या विकासासाठी राखीव ठेवाव्यात, अशी प्रमुख मागणी केली आहे. गट क्रमांक १३५० व ११९४ या जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करू नयेत तसेच त्यासाठी दिनांक ८ जुलै २०२६ रोजी घेण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

दिनांक १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी उद्योग मंत्र्यांच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे गायरान जमिनीचा सविस्तर अहवाल सादर करताना नागरिकांनी शासनाकडे केलेल्या मागण्यांची नोंद घ्यावी, अशीही आंदोलकांची मागणी आहे. या जमिनीवर सैनिक स्कूल, भरतीपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, क्रीडा संकुल, माजी सैनिक हाउसिंग सोसायटी, केंद्रीय विद्यालय, उपबाजार समिती, कृषी विद्यालय तसेच पूरग्रस्त नागरिकांसाठी निवारा यांसारखे उपक्रम उभारण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

एमआयडीसी मंजूर करताना वापरण्यात आलेल्या ग्रामसभेच्या ठरावाबाबत सविस्तर अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. संबंधित दोन्ही अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उद्योग मंत्रालयाच्या स्तरावर पुन्हा प्रशासन व आंदोलकांची बैठक घेण्यात यावी आणि प्रस्तावित एमआयडीसीबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत गट क्रमांक १३५० व ११९४ यांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.

दरम्यान, दिनांक ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मोर्चाने गेलेल्या माजी सैनिक व शेतकऱ्यांना बैठकीसाठी बोलावून त्यांच्यावर मारहाण करण्यात आल्याचा तसेच राष्ट्रध्वजाचा अवमान झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या प्रकरणी आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी आणि तपास अहवालाची प्रत द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

या सर्व मागण्यांबाबत महसूल मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, विभागीय आयुक्त पुणे विभाग, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कोल्हापूर आणि जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

“गायरान जमीन ही गावाच्या भविष्यातील विकासासाठी राखीव ठेवावी. प्रस्तावित एमआयडीसीचा निर्णय होईपर्यंत जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी.
 

अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर माजी सैनिक शेतकरी आंदोलन करणार 
त्यावेळी भिडे गुरुजी शेतकरी संघटनेचे रघुनाथ दादा पाटील आंदोलन अंकुश चे धनाजी चुडमुंगे जिल्हाध्यक्ष दीपक पाटील शिवाजी माने हनुमंत पाटील अमर पाटील विजय गायकवाड नवनाथ पाटील राकेश जगदाळे माजी सरपंच हर्षदा पाटील विनोद पाटील चंद्रकांत भोसले निवेदिता वासनकर कृष्णा गेंधीवाटे मंग आप्पा कट्टेकरी चंद्रकांत भोसले दत्ता पाटील अमर पाटील इत्यादी माजी सैनिक शेतकरी पूरग्रस्त नागरिक मेंढपाळ उपस्थित होते