बातम्या

कोल्हापुरात भटक्या कुत्र्यांचा कहर; श्वानदंशाच्या वाढत्या घटनांनी प्रशासनाची चिंता वाढली पाच महिन्यांत ३४ हजार श्वानदंशाच्या घटना; लसीकरण आणि निर्बिजीकरणासाठी १८ कोटींच्या निधीची गरज कोल्हापूर जिल्ह्यात भटक्या कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव आता नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न बनला आहे. शहरासह ग्रामीण भागात श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होत असून, या परिस्थितीमुळे प्रशासनासमोर भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणाचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात सुमारे १४ हजार श्वानदंशाच्या घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या. मात्र, यंदाच्या वर्षातील केवळ पहिल्या पाच महिन्यांतच श्वानदंशाच्या घटनांचा आकडा तब्बल ३४ हजारांवर पोहोचला आहे. अचानक झालेली ही वाढ नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक मानली जात आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या लसीकरणासाठी १८ कोटींची आवश्यकता भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण, निर्बिजीकरण आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. प्रशासनाच्या अंदाजानुसार या संपूर्ण मोहिमेसाठी सुमारे १८ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमा

By Shivani - 7/13/2026 4:28:31 PM
Share This News:

कोल्हापुरात भटक्या कुत्र्यांचा कहर; श्वानदंशाच्या वाढत्या घटनांनी प्रशासनाची चिंता वाढली

पाच महिन्यांत ३४ हजार श्वानदंशाच्या घटना; लसीकरण आणि निर्बिजीकरणासाठी १८ कोटींच्या निधीची गरज

कोल्हापूर जिल्ह्यात भटक्या कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव आता नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न बनला आहे. शहरासह ग्रामीण भागात श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होत असून, या परिस्थितीमुळे प्रशासनासमोर भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणाचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात सुमारे १४ हजार श्वानदंशाच्या घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या. मात्र, यंदाच्या वर्षातील केवळ पहिल्या पाच महिन्यांतच श्वानदंशाच्या घटनांचा आकडा तब्बल ३४ हजारांवर पोहोचला आहे. अचानक झालेली ही वाढ नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक मानली जात आहे.

भटक्या कुत्र्यांच्या लसीकरणासाठी १८ कोटींची आवश्यकता

भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण, निर्बिजीकरण आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. प्रशासनाच्या अंदाजानुसार या संपूर्ण मोहिमेसाठी सुमारे १८ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.

मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणे हे जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर मोठे आर्थिक आव्हान ठरत आहे. निधीअभावी अनेक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवण्यात अडचणी येत आहेत.

कायदेशीर नियमांमुळे प्रशासनाची कोंडी

भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना कायदेशीर नियमांचे पालन करतच श्वान नियंत्रणाची प्रक्रिया राबवावी लागते.

मात्र, अनेक ठिकाणी प्रशिक्षित कर्मचारी, आवश्यक उपकरणे आणि तांत्रिक सुविधा उपलब्ध नसल्याने या मोहिमेच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत आहेत.

नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

श्वानदंशाच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि सकाळ-संध्याकाळ फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याचा धोका वाढला आहे.

कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे केवळ जखमी होण्याचाच धोका नसून, रेबीजसारख्या गंभीर आजाराचा धोका देखील कायम असतो. त्यामुळे वेळेत लसीकरण आणि प्रभावी नियंत्रण यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

विशेष निधीची मागणी

भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आता विविध स्तरांतून होत आहे.

लसीकरण, निर्बिजीकरण, जनजागृती आणि नियमित देखरेख यासाठी एकत्रित योजना राबवली तरच या समस्येवर नियंत्रण मिळवता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.