शैक्षणिक

मराठी शिकवली नाही तर शाळेची मान्यता रद्द होणार? राज्य शासनाचा मोठा निर्णय

By Shivani - 7/13/2026 4:46:46 PM
Share This News:

मराठी शिकवली नाही तर शाळेची मान्यता धोक्यात; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय

पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर दंड आणि मान्यता रद्द करण्याची कारवाई

महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे आता अधिक कठोरपणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार पहिली ते दहावीपर्यंतच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी भाषेचे शिक्षण देणे आवश्यक राहणार आहे. या नियमांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सरकारी, खासगी, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांसह विविध माध्यमांच्या शाळांना हा नियम लागू होणार आहे. त्यामुळे इंग्रजी, हिंदी किंवा इतर माध्यमांच्या शाळांनाही मराठी विषय शिकवणे बंधनकारक राहणार आहे.

मराठी भाषा शिक्षण अनिवार्य करण्यामागे शासनाचा उद्देश काय?

मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा असून राज्याची सांस्कृतिक ओळख, परंपरा आणि इतिहासाशी जोडणारी महत्त्वाची भाषा आहे. राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीची ओळख व्हावी, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

गेल्या काही वर्षांत विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मराठी भाषेशी संपर्क कमी होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरणाशी जोडण्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

मराठी भाषा शिकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर संवाद साधणे सोपे होईल, तसेच महाराष्ट्राचा इतिहास, संत साहित्य, लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा समजून घेण्यास मदत होईल.

नियम न पाळणाऱ्या शाळांवर होणार कारवाई

राज्य शासनाच्या नियमांनुसार, शाळांनी मराठी विषयाची नियमित अध्यापन व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमानुसार मराठी शिकवली जात आहे की नाही, याची तपासणी शिक्षण विभागाकडून केली जाणार आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर:

• आर्थिक दंड आकारला जाऊ शकतो
• शाळेच्या प्रशासनाला नोटीस दिली जाऊ शकते
• वारंवार नियमभंग झाल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते

अशा प्रकारच्या कठोर तरतुदींमुळे आता शाळांना मराठी भाषा शिक्षणाकडे अधिक गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे.

१ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद

मराठी भाषा शिकवण्याच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांसाठी दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळांवर १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

तसेच, वारंवार नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांची शैक्षणिक मान्यता रद्द करण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो.

शाळांसमोर शिक्षक आणि अभ्यासक्रमाचे आव्हान

या निर्णयामुळे अनेक शाळांसमोर मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षक उपलब्ध करणे, अभ्यासक्रमाची योग्य अंमलबजावणी करणे आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार भाषा शिक्षण देण्याचे आव्हान निर्माण होणार आहे.

विशेषतः इतर राज्यांच्या बोर्डाशी संबंधित किंवा परराज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असलेल्या शाळांना मराठी अध्यापनाची स्वतंत्र व्यवस्था करावी लागणार आहे.

पालक आणि विद्यार्थ्यांची भूमिका महत्त्वाची

शासनाच्या या निर्णयामुळे मराठी भाषेला शैक्षणिक क्षेत्रात अधिक महत्त्व मिळणार आहे. मात्र, केवळ नियम लागू करून न थांबता विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेबद्दल आवड निर्माण करणे आणि व्यवहारातील वापर वाढवणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

मराठी भाषा ही केवळ एक विषय म्हणून न शिकवता विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनवण्याचे आव्हान आता शाळांसमोर असणार आहे.