बातम्या

कोल्हापूर जिल्ह्यात शिक्षणाला नवी झळाळी: 'चला शाळेत जाऊया' अभियानात वरिष्ठ अधिकारी थेट शाळांच्या उंबरठ्यावर!

By nisha patil - 9/28/2026 11:14:19 PM
Share This News:

कोल्हापूर जिल्ह्यात शिक्षणाला नवी झळाळी: 'चला शाळेत जाऊया' अभियानात वरिष्ठ अधिकारी थेट शाळांच्या उंबरठ्यावर!

राज्यातील शाळांच्या दर्जेदार विकासासाठी, पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला नवी झळाळी देण्यासाठी शासनाच्या वतीने हाती घेण्यात आलेल्या 'चला शाळेत जाऊया' या महत्त्वाकांक्षी अभियानाला कोल्हापूर जिल्ह्यात अभूतपूर्व गती मिळाली आहे. शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ५ सप्टेंबर ते २० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत सुरू असलेल्या या अभियानांतर्गत आता कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांनी थेट जिल्हास्तरीय तब्बल ९० प्रमुख अधिकाऱ्यांना शाळा भेटींचे आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील उणिवा दूर करत शैक्षणिक गुणवत्तेचा टक्का उंचावण्याच्या दिशेने जिल्ह्याने एक पाऊल टाकले आहे.

*नोडल अधिकारी राजेश क्षीरसागर यांच्या धडाडीच्या भेटी*
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कोल्हापूर विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर हे या अभियानांतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्याचे नोडल अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी सूत्रे हाती घेताच शाळांच्या अचानक भेटींचा सपाटा सुरू केला आहे. नोडल अधिकारी क्षीरसागर यांनी गगनबावडा, पन्हाळा, शिरोळ यांसारख्या विविध तालुक्यांमधील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना प्रत्यक्ष तपासणी भेट दिली. तसेच, या तिन्ही तालुक्यांच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची पंचायत समितीत स्वतंत्रपणे बैठक घेऊन कामकाजाचा आढावा घेतला.

जिल्हास्तरावर जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांची शिक्षणाधिकाऱ्यांसमवेत विशेष बैठक पार पडली. जिल्ह्यातील शंभर टक्के शाळांपर्यंत हे अभियान पोहोचले पाहिजे, यासाठी प्रत्येक शाळा तपासली जावी, अशा सक्त आणि स्पष्ट सूचना प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अशोक घुगे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुवर्णा सावंत, डायट प्राचार्य राजेंद्र भोई यांच्यामार्फत यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत.

*जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांचे ९० अधिकाऱ्यांना थेट आदेश*
या अभियानाला अधिक व्यापक व प्रभावी स्वरूप देण्यासाठी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांनी २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी एका महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे जिल्ह्यातील जवळपास ९० प्रमुख वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांकडे शाळा भेटींची जबाबदारी सोपवली आहे.

यामध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इचलकरजी महानगरपालिकेचे आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, महावितरण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, क्रीडा अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी यांसह विविध महत्त्वाच्या विभागांचे अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प संचालक, उपसंचालक आणि प्रादेशिक अधिकारी प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन पाहणी करणार आहेत. हे सर्व अधिकारी जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, पीएम श्री शाळा, आदर्श शाळा, खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित) शाळांना भेटी देऊन वस्तुस्थितीचा अहवाल सादर करणार आहेत.

*काटेकोर तपासणीसाठी दोन विशेष प्रपत्रे*
शाळांच्या सखोल आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रपत्रे (फॉर्म) निर्गमित करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे केवल औपचारिकता न राहता प्रत्यक्ष सुधारणांना वाव मिळणार आहे:

* *१. शाळेच्या पायाभूत सुविधा तपासणी प्रपत्र:*
या प्रपत्रामध्ये वर्गखोल्यांची सद्यस्थिती, बेंच व बसकरपट्टीची उपलब्धता, फळ्यांची स्थिती, दरवाजे-खिडक्या, मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांचे निर्लेखन, मुली व मुलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी (CWSN) सुलभ रॅम्प, शुद्ध व पुरेसे पिण्याचे पाणी, पाण्याची जैविक व रासायनिक तपासणी, किचन शेड, गॅस कनेक्शन, अग्निशमन यंत्र, प्रथमोपचार पेटी, विद्युतीकरण, आवारभिंत, प्रवेशद्वार आणि क्रीडांगण व स्वच्छतेची सखोल तपासणी केली जात आहे.
* *२. शैक्षणिक शाळा भेट प्रपत्र:*
या प्रपत्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांची उपस्थिती, शालेय परिसर व विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक स्वच्छता, वर्ग अध्यापनाचे निरीक्षण (किमान एक तासिका), प्रथम व द्वितीय भाषा, गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रांमधील विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी याची कसून तपासणी होते. तसेच 'निपुण महाराष्ट्र अभियान', 'डॉ. जयंत नारळीकर गणित व विज्ञान अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम', विविध स्पर्धा परीक्षांचे नियोजन, मूल्यवर्धन उपक्रमाची अंमलबजावणी, मराठी भाषेच्या सक्तीची अंमलबजावणी, सखी सावित्री समिती, तक्रार पेटी, सीसीटीव्ही कॅमेरे आदी सुरक्षा उपायांचा आढावा घेतला जात आहे. याशिवाय आनंददायी शनिवार, पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना आणि माजी विद्यार्थी संघाच्या सहभागाचीही नोंद घेतली जात आहे.

*प्रशासनाच्या थेट सहभागाने शिक्षण क्षेत्रात नवा उत्साह*
शासकीय स्तरावरून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वरिष्ठ अधिकारी थेट ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळांमध्ये उतरल्यामुळे शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये एक नवी ऊर्जा निर्माण झाली आहे. शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या त्रुटी दूर होण्यास आणि शैक्षणिक गुणवत्तेला योग्य दिशा मिळण्यास या अभियानामुळे नक्कीच मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

भेटीनंतर हे सर्व अधिकारी आपले अहवाल सरल पोर्टलवर तसेच अधिकृत ईमेलवर सादर करणार असल्याने प्रत्येक शाळेच्या प्रगतीचा लेखाजोखा थेट शासनापर्यंत पोहोचणार आहे.