व्यवसाय

महागाईवर ब्रेक – जीएसटी सुधारणा की राजकीय रणनीती?

By nisha patil - 8/21/2025 5:14:09 PM
Share This News:

महागाईवर ब्रेक – जीएसटी सुधारणा की राजकीय रणनीती?

महागाईच्या झटक्यांनी त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्यांना केंद्र सरकारनं दिलासा देणारा संदेश दिला आहे. जीएसटी रचनेतील गुंतागुंत दूर करत, केवळ दोनच करस्लॅब – 5 टक्के आणि 18 टक्के – अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणातून या ‘Diwali gift’ ची घोषणा केली आणि 21 ऑगस्टला गटमंत्र्यांनी (GoM) त्याला मंजुरी देत या निर्णयाला अधिकृत स्वरूप दिलं.

हा निर्णय केवळ करव्यवस्था सुलभ करणारा नाही, तर थेट ग्राहकांच्या खिशाला दिलासा देणारा आहे. 12 टक्के कर असलेल्या जवळपास सर्व वस्तू आता 5 टक्क्यांत येणार आहेत, तर 28 टक्के कर असलेल्या वस्तूंपैकी बहुतांश 18 टक्क्यांवर येणार आहेत. कपडे, शूज, स्टेशनरी, अन्नधान्याची प्रक्रिया केलेली उत्पादने, घरगुती उपकरणं स्वस्त होतील; तसेच वाहनं, सिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, बांधकाम साहित्य यांचे दरही कमी होणार आहेत. परिणामी मध्यमवर्गीयांना दिलासा, तसेच ऑटोमोबाईल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला उभारी मिळण्याची शक्यता आहे.

मात्र या निर्णयामागे फक्त अर्थकारण आहे का, की राजकारणाचा अजेंडा अधिक ठळक आहे, हा प्रश्न उभा राहतो. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मध्यमवर्गीय मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा पाऊल उचललं गेलं का, अशी शंका उपस्थित होणं साहजिक आहे. शिवाय आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावरून जीएसटी माफीची चर्चा आहे. जर ती अमलात आली, तर सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. पण यातून सरकारला तब्बल 9700 कोटी रुपयांचा महसुली तोटा सहन करावा लागू शकतो. महसुली संतुलन आणि दिलासा यातला समन्वय कसा साधला जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

खरं तर, कररचनेची साधेपणा ही दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. आता ती साधेपणाकडे वाटचाल करतेय, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण या सुधारणांमुळे महागाईवर खरोखरच अंकुश बसेल का, की फक्त निवडक क्षेत्रांनाच लाभ होईल, याचा अंदाज पुढील काही महिन्यांत येईल.

ग्राहकांसाठी हा दिलासा निश्चितच महत्वाचा आहे. पण खरी कसोटी हीच – महागाईवर सरकार किती प्रमाणात नियंत्रण ठेवू शकतं आणि सुधारणांचा लाभ खरोखरच ‘सर्वसामान्य’ माणसापर्यंत पोहोचतो का.

👉 तुमचं मत काय? हा निर्णय जनतेसाठी दिलासा आहे का की सरकारची निवडणूकपूर्व चाल?