बातम्या

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या ज्या वॉर्डात केंद्रित आहे त्या वॉर्डाला आरक्षण द्या -बहुजन मुक्ती पार्टीची मागणी*

By nisha patil - 6/23/2026 7:23:28 PM
Share This News:

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या ज्या वॉर्डात केंद्रित आहे त्या वॉर्डाला आरक्षण द्या -बहुजन मुक्ती पार्टीची मागणी*

आजरा(हसन तकीलदार)*:- कलम 15 (4) - मागास घटकांसाठी विशेष तरतूद,कलम 38 - सामाजिक न्याय,कलम 46 – अनुसूचित जाती-जमातींच्या हितसंबंधांचे संरक्षण,

या सर्व तरतुदींचा एकत्रित विचार केल्यास आरक्षणाची अंमलबजावणी ही सामाजिक वास्तवाशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या ज्या वॉर्डात केंद्रित आहे त्या वॉर्डाला आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे.

आरक्षण दिल्यासःप्रतिनिधी व संबंधित समाजामध्ये थेट संपर्क राहतो; स्थानिक समस्या प्रभावीपणे मांडल्या जातात; संविधानाने अपेक्षित केलेले राजकीय सक्षमीकरण साध्य होते;आरक्षणाचा वास्तविक लाभ संबंधित समाजापर्यंत पोहोचतो.सध्या अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकां मध्ये असे दिसून आले आहे की,संदर्भ क्रमांक 4 अन्वये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागास प्रवर्ग समाजाची लोकसंख्या विशिष्ट वॉर्डमध्ये मोठ्या प्रमाणात केंद्रित आहे;तथापि आरक्षण निश्चिती करताना त्या वॉर्डाना प्राधान्य न देता इतर वॉर्ड आरक्षित केले जातात.परिणामी संबंधित समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व केवळ कागदोपत्री राहते;आरक्षणाचा मूळ घटनात्मक हेतू म्हणजे "Effective Representation" पूर्ण होत नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्रामपंचायतीत अनुसूचित जातीची बहुतांश लोकसंख्या वॉर्ड क्रमांक 1 मध्ये वास्तव्यास असताना अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण वॉर्ड क्रमांक 4 मध्ये दिल्यास त्या समाजाच्या प्रश्नांचे थेट प्रतिनिधित्व कमकुवत होते.

          यासाठी बहुजन मुक्ती पार्टीतर्फे

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी आरक्षित वॉर्ड निश्चित करताना संबंधित समाजाची वॉर्डनिहाय लोकसंख्या हा महत्त्वपूर्ण निकष म्हणून स्वीकारण्यात यावा.

ज्या वॉर्डामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तथा नागरिकांचा मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे त्या वॉर्डाना आरक्षण निश्चितीमध्ये प्राधान्य देण्याबाबत निर्देश जारी करावेत.हे आरक्षण निश्चितीचे मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारण्यात यावे.

 आरक्षण निश्चितीपूर्वी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा वॉर्डनिहाय अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्ग यांचा लोकसंख्या तपशील सार्वजनिक करण्यात यावा.

राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) निर्गमित कराव्यात.आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये आरक्षण निश्चिती प्रक्रियेमध्ये सामाजिक वास्तव, लोकसंख्या वितरण व प्रभावी प्रतिनिधित्व या घटकांचा विचार करण्यात यावा.अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांना संविधानाने प्रदान केलेले आरक्षण हे केवळ संख्यात्मक प्रतिनिधित्वासाठी नसून सामाजिक न्याय, राजकीय सक्षमीकरण आणि प्रभावी सहभाग यासाठी आहे. त्यामुळे आरक्षण निश्चिती करताना संबंधित समाजाची वास्तविक वॉर्डनिहाय वस्ती आणि सामाजिक परिस्थिती विचारात घेणे हे संविधानाच्या मूलभूत उद्दिष्टांशी सुसंगत ठरेल. तरी त्यामुळे वरील मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन आवश्यक निर्देश निर्गमित करावेत, अशी मागणी करणारे निवेदन राज्यपाल, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व प्रधान सचिव ग्रामविकास विभाग यांना देण्यात आले आहे.वरील मागण्यांची गांभीर्याने दखल न घेतल्यास बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने या विषयासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलने करण्यात येतील व त्यामुळे काही परिस्थिती उद्भवल्यास पूर्णपणे राज्य निवडणूक आयोग जबाबदार असेल असे नमूद करण्यात आले आहे.

  निवेदनावर डॉ. उल्हास त्रिरत्ने, डॉ. सुदाम हरेर, राहुल मोरे, काशिनाथ मोरे, अमित सुळेकर,निष्ठा त्रिरत्ने, दशरथ सोनुले, गोपाळ होण्याळकर, संदीप दाभीलकर, मधुकर कांबळे, नितीन राऊत, शोभा कांबळे,राजाराम कांबळे, शकुंतला कांबळे, सुरेश दिवेकर,उषा दारुटे आदींच्या सह्या आहेत.