बातम्या

जयंती नाल्यातून पंचगंगेत मिसळणारे रसायनयुक्त सांडपाणी : हिंदू जनसंघर्ष समितीची धडक मागणी

By nisha patil - 11/28/2025 4:11:50 PM
Share This News:

जयंती नाल्यातून पंचगंगेत मिसळणारे रसायनयुक्त सांडपाणी : हिंदू जनसंघर्ष समितीची धडक मागणी

कोल्हापूर : जयंती नाल्यातून थेट पंचगंगा नदीत जाणारे रसायनयुक्त सांडपाणी हा गंभीर पर्यावरणीय धोका असून परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे हिंदू जनसंघर्ष समितीच्या पाहणीत स्पष्ट झाले. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज एसटीपी प्लांटला भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतला.

गेल्या अनेक वर्षांपासून जयंती नाल्यात शहरातील अशुद्ध सांडपाण्यासोबत उद्यमनगर, वाय.पी. पवार नगर आदी परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रातून येणारे केमिकलयुक्त पाणी मिसळत असल्याचे आढळले. विशेष म्हणजे, संबंधित एसटीपी प्लांट १२–१३ वर्षांपासून खासगी कंपनीकडे असूनही दुधाळी येथील आधुनिक प्लांटप्रमाणे कोणत्याही अत्याधुनिक प्रक्रिया-सुविधा येथे उपलब्ध नाहीत. प्लांटची क्षमता अत्यल्प असल्याने मोठ्या प्रमाणात अशुद्ध पाणी शुद्ध न करता थेट पंचगंगेत सोडले जात असल्याचे समितीने सांगितले.

या प्रदूषित पाण्यामुळे नदीतील जलचरांचे मृत्यू, शेतीची नापीकता आणि पुढील प्रवाहात इचलकरंजी शहरात पिण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यावर गंभीर आरोग्यधोका निर्माण होत असल्याची समितीने तिव्र चिंता व्यक्त केली.

दरम्यान, राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी “पंचगंगा शुद्धीकरण” प्रकल्पासाठी मंजूर केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा वापर नेमका कुठे झाला, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. मंजूर निधीतून प्रत्यक्षात कोणते काम झाले, एसटीपी प्लांटची क्षमता किती वाढली आणि रसायनयुक्त पाणी नाल्यात मिसळणे थांबले का — या कोणत्याही प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे प्रशासनाकडे नसल्याचा आरोप समितीने केला.

हिंदू जनसंघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या :
* रसायनयुक्त एकही थेंब पाणी पंचगंगेत मिसळणार नाही, अशी तातडीची व्यवस्था करावी
* जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा आरोग्यमंत्री यांनी स्वतः हस्तक्षेप करावा
* मंजूर निधीचा संपूर्ण तपशील, वापर व प्रत्यक्ष कामाची आकडेवारी तात्काळ सार्वजनिक करावी
* पंचगंगा शुद्धीकरणासाठी ठोस, वेळबद्ध कार्यवाहीची अंमलबजावणी करावी

समितीने इशारा दिला की तात्काळ कार्यवाही न झाल्यास “पंचगंगा शुद्धीकरण” या मुद्द्यावर ती आक्रमक भूमिका घेईल आणि कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.