राजकीय

मुंबईच रस्ते मोकळे करा !

By nisha patil - 2/9/2025 2:03:03 PM
Share This News:

मुंबईच रस्ते मोकळे करा !

मुंबई : मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाने नियमांचे, मान्य केलेल्या अटी-शर्तीचे उल्लंघन केले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मंगळवारी दुपारी ४ वाजेपर्यंत मुंबईतील रस्ते मोकळे करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीत दिले. एकीकडे आझाद मैदानात मनोज जरांगे बेमुदत उपोषण करत असताना, त्यांचे हजारो आंदोलक मात्र रस्तोरस्ती मुंबईला वेठीस धरत असल्याचे गंभीर चित्र आहे. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मरिन ड्राईव्ह, हुतात्मा चौकासह दक्षिण मुंबईभर गोंधळ.

आझाद मैदानाबाहेर कुठेही आंदोलक दिसता कामा नयेत, असाच या आदेशाचा सूर असून, त्यानुसार मंगळवारी दुपारी ४ पर्यंत मुंबईचे रस्ते मोकळे करण्यास उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनात केवळ पाच हजार कार्यकर्ते सहभागी होतील.

अधिकाऱ्यांकडे आंदोलकांनी नव्याने अर्ज करावा, असे स्पष्ट करून खंडापीठाने याचिकेची सुनावणी मंगळवारी नियमित खंडपीठासमोर निश्चित केली. याच सुनावणीत रस्ते मोकळे झाल्याचा अहवालही राज्य सरकारला सादर करावा लागणार आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि

गौतम अंखड यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सोमवारी दुपारी याप्रकरणी तातडीने सुनावणी झाली. मराठा आंदोलनाने देशाची आर्थिक राजधानी ठप्प होत असून, अर्थचक्र रोखले गेले आहे, याकडे लक्ष वेधत एमी फाऊंडेशन आणि अन्य मंडळींनी जनहित याचिका दाखल करत हे आंदोलन थांबवण्याची मागणी केली. या आंदोलनासाठी परवानगी देताना काही अटी-शर्ती घालण्यात आल्या होत्या. आंदोलकांनीही त्या मान्य केल्या होत्या. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या अटी-शर्तीचे जरांगे यांच्याकडून उल्लंघन झाले आहे. आता कोटनिचं जरांगे यांना निर्देश द्यावेत, पोलिस कायद्यानुसार पावले उचलतील, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. त्यावर मराठा आरक्षण आंदोलन आझाद मैदानापुरते मर्यादित करत मुंबई आंदोलकमुक्त करण्याचे निर्देश विशेष खंडपीठाने दिले. मंगळवारी दुपारपर्यंत आंदोलनकर्ते आणि राज्य सरकार यांच्यात तोडगा निघेल. तोपर्यंत केवळ पाच हजार कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी होतील, असे न्यायालयाने बजावले.

प्रवेशद्वारावरच रोखा गाजा

आंदोलकांना निदर्शन सुरू ठेवण्याची वैध परवानगी नाही. हायकोर्टाचे पूर्वीचे आदेश आणि सार्वजनिक सभा, आंदोलन आणि मिरवणुका नियम, २०२५ नुसार राज्य सरकारने कायदेशीर कारवाई करावी. यापुढे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात केवळ ५,००० आंदोलनकर्ते सहभागी होतील. तर, अन्य आंदोलक रस्ते आणि मुंबई रिकामी करतील, याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी, असे सांगतानाच न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लाखोंच्या संख्येने आंदोलक मुंबईत प्रवेश करणार असतील, तर मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवरच त्यांना रोखा. न्यायालयाकडून पुढील आदेश येईपर्यंत आणखी आंदोलक शहरात येऊ नयेत याची खबरदारी घ्या, असेही उच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले.

त्यामुळे आता नव्याने येणाऱ्या मराठा आंदोलकांना ठाणे आणि नवी ० मुंबईतूनच पुढे जाऊ दिले जाणार नाही आणि आझाद मैदानाबाहेर जे ठिकठिकाणी गर्दी करून आहेत त्यांना मुंबईबाहेर पडावे लागेल.

जरांगे यांना पाठिंबा देणाऱ्या लाखो लोकांनी मुंबईतील रस्त्यांवर गर्दी केली आहे आणि शहर ठप्प केले आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मनोज जरांगे यांच्या वतीने अॅड. पिंगळे यांनी, तर राज्य सरकारच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, तसेच गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद केला. सरकारची भूमिका

एका दिवसासाठी आयोजकांना सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत आझाद मैदानावर फक्त ५,००० निदर्शकांना परवानगी होती. उपो षणाची परवानगी देण्यात आलेली नाही. २९ ऑगस्टनंतर आंदोलनाला परवानगी वाढविण्यात आलेली नाही.

मात्र, लाखो आंदोलक कार्यकर्ते मुंबईत धडकल्याने शाळा आणि महाविद्यालयांना अडथळा निर्माण झाला. वाहतूक ठप्प झाली. आंदोलकांनी परवानगीच्या अटी आणि नियमांचेच उल्लंघन केले. याकडे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालायाचे लक्ष वेधले. आपल्या युक्तिवादात त्यांनी बातम्या आणि छायाचित्रांची कात्रणे न्यायालयासमोर सादर केली. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी), फ्लोरा फाऊंटन (हुतात्मा चौक), ओव्हल मैदान, मंत्रालय, मरिन ड्राईव्ह इत्यादी परिसरातील परिसर आंदोलकांनी भरलेला होता. त्यांची न्यायालयाने नोंद घेतली. सतत धावणारे मुंबई शहर थांबलेले आहे. परिस्थिती भीषण आहे. आंदोलकरस्त्यावर स्वयंपाक, आंघोळ करत आहेत. विविध खेळ खेळत आहेत, अशी टिपणी खंडपीठाने केली.