ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय आवश्यक – संजय शिंदे

कोल्हापूर (06 ऑगस्ट) : अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस, महसूल, समाजकल्याण आणि ग्रामविकास विभागांमधील समन्वय महत्त्वाचा आहे, असे मत अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी व्यक्त केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे आणि समाजकल्याण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने ॲट्रॉसिटी कायद्यावरील एकदिवसीय कार्यशाळा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती ताराराणी सभागृहात पार पडली.

कार्यशाळेस जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, सहायक आयुक्त सचिन साळे, उपविभागीय अधिकारी मोसमी चौगुले, समीर शिंगटे, निवृत्ती माळी, डॉ. जगन कराडे आदींसह अधिकारी, समतादूत, विद्यार्थी आणि पत्रकार उपस्थित होते.

सध्याच्या स्थितीत पोलिस तपासात ३ प्रकरणे आणि समाजकल्याण विभागाकडे ८ प्रलंबित प्रकरणे असून, तालुका समन्वयक व समिती सदस्यांच्या प्रयत्नामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या घटली आहे.

अत्याचार रोखण्यासाठी पोलिसांनी सखोल तपास करावा आणि खोट्या तक्रारी टाळण्यासाठी दक्ष राहावे, असे आवाहन अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक धीरजकुमार आणि अधिकारी आप्पासाहेब पवार यांनी केले.

कार्यशाळेत सुभाष केंकाण यांनी ॲट्रॉसिटी कायद्यावर मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन सचिन परब आणि आभार प्रज्ञा मोहिते यांनी मानले.