बातम्या

शशिकांत पाटील चुयेकर यांची निवड वैध ठरवा समविचारी आघाडी हायकोर्टात 

By nisha patil - 10/30/2026 11:11:14 PM
Share This News:

शशिकांत पाटील चुयेकर यांची निवड वैध ठरवा समविचारी आघाडी हायकोर्टात 

​कोल्हापूर: गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदी समविचारी आघाडीने शशिकांत पाटील चुयेकर यांची निवड केली असून ही निवड वैध ठरवावी अशी याचिका समविचारी आघाडीने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये केली. या दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर  न्यायमूर्ती अभय आहुजा व न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांच्या खंडपिठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.  या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने नियमानुसार निकालानंतर १५ दिवसांच्या आत, म्हणजेच ३ नोव्हेंबरपर्यंत चेअरमन निवड पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत विरोधी 12 संचालकांना 2 नोव्हेंबर रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
​सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने महायुतीच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. चेअरमन निवडीच्या बैठकीला महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित का राहिले? असा सवाल करत कोर्टाने उद्याच चेअरमन निवडीची प्रक्रिया का राबवण्यात येऊ नये? अशी विचारणा केली.

गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदी समविचारी आघाडीने शशिकांत पाटील चुयेकर यांची गुरुवारी निवड केली. मात्र, निवडीसाठी विरोधी आघाडीचे संचालक अनुपस्थित राहिल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निवड सभा तहकूब केली होती. त्यामुळे समविचारी आघाडीने गोकुळचे अध्यक्ष शशिकांत पाटील चुयेकर यांच्यासह 13 संचालकांच्या वतीने ॲड. धैर्यशील पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये शुक्रवारी याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी झाली. याचिका कर्त्यांच्यावतीने ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. यावेळी ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले उपस्थित होते.
​

महायुतीचे संचालक चेतन नरके यांच्या वकिलांनी कोर्टात बाजू मांडताना सांगितले की, आम्हाला आमची बाजू व म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात यावी त्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेण्यात यावा. यावर कोर्टाने महायुतीच्या सर्व १२ संचालकांना २ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीस कोर्टात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
 

दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहूनच पुढील सर्व प्रक्रिया व निर्णय वैध ठरतील. त्यामुळे कोर्टाच्या या भूमिकेमुळे आणि चेअरमनपद निश्चित होईपर्यंत अशासकीय सदस्यांच्या निवडीला पूर्णपणे ब्रेक लागला आहे. आता २ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.