राजकीय

“विकसित महाराष्ट्र – २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटला मंत्रिमंडळाची मान्यता” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन

By nisha patil - 10/29/2025 11:15:50 AM
Share This News:

राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र–२०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा आणि प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र–२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित करण्याचा संकल्प केला असून त्यासाठी “विकसित भारत–भारत @२०४७” योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत २०२५–२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने २०४७ पर्यंत “विकसित महाराष्ट्र–विकसित भारतासाठी” हे ध्येय निश्चित केले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था घडवायची आहे.

विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरूपात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती आणि मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमानंतर १५० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता, ज्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र–२०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटचा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले असून, त्यामध्ये २ ऑक्टोबर २०२९ पर्यंतचे अल्पकालीन व्हिजन (वार्षिक लक्ष्यांसह), १ मे २०३५ पर्यंतचे मध्यमकालीन व्हिजन (महाराष्ट्र@७५) आणि १५ ऑगस्ट २०४७ पर्यंतचे दीर्घकालीन व्हिजन (भारत@१००) असे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.

व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर, शासन, तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि वित्त अशी १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले आहेत. हे सर्व गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले गेले आहेत. या गटांमध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश असून त्यांची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.

प्रगतीशील महाराष्ट्राच्या दिशेने हवामान बदलाच्या लवचिकतेसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण-शहरी जीवनमानात समानता साध्य करणे हे उद्दिष्ट आहे. उद्योग क्षेत्रात “Make in Maharashtra for the World” या संकल्पनेअंतर्गत जागतिक पातळीवरील उत्पादन आणि नवोन्मेष यावर भर दिला जाईल. सेवा क्षेत्रात वित्त, तंत्रज्ञान, माध्यमे आणि मनोरंजन या क्षेत्रांत महाराष्ट्राने जागतिक स्तरावर आघाडी घ्यावी, तर पर्यटन क्षेत्रात जबाबदार, सुरक्षित आणि कचरामुक्त पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जाईल.

शाश्वत महाराष्ट्राच्या दिशेने शहरांना झोपडपट्टीमुक्त, स्वच्छ आणि परवडणाऱ्या घरांनी सज्ज बनविणे तसेच सर्वांना सुरक्षित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे यावर भर असेल. राज्याच्या एक तृतीयांश भागाखाली हरित आच्छादन आणून स्वच्छ ऊर्जेचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी सुरक्षित मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे हेही महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

सर्वसमावेशक महाराष्ट्रासाठी शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला उद्योगाभिमुख बनवून जागतिक दर्जाचे प्रतिभा केंद्र तयार करण्यात येईल. समाज कल्याणाच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक समता आणि वंचित घटकांना समान संधी देण्यात येईल. आरोग्य क्षेत्रात परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा सार्वत्रिक उपलब्ध केली जाईल, तसेच अकाली मृत्युदर एक तृतीयांशाने कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सुशासनाच्या दृष्टीने किमान शासन आणि कमाल प्रशासन या तत्वावर आधारित प्रशासन राबविण्यात येईल. राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षितता, आपत्ती प्रतिरोधक व्यवस्था आणि प्रभावी प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येईल. वित्तीय स्थैर्यासाठी विवेकी वित्तीय व्यवस्थापन आणि पर्यायी वित्तपुरवठा मॉडेलद्वारे शाश्वत आर्थिक मार्ग निश्चित केला जाईल.

स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षांसाठी १०० उपक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. विकसित महाराष्ट्र–२०४७ अंतर्गत राज्याचे हे १०० उपक्रम, १५० पेक्षा जास्त मेट्रिक्स आणि ५०० पेक्षा जास्त टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. या व्हिजनच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात येणाऱ्या व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट मधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करतील.

या युनिटद्वारे राज्यातील सर्व गुंतवणूक आणि विविध धोरणे व्हिजनच्या ध्येयाशी सुसंगत राहतील याची खात्री केली जाईल. दर तीन महिन्यांनी प्रगतीचा आणि मेट्रिक्सचा आढावा घेण्यात येईल. विभागांशी समन्वय साधून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यात येतील. यासाठी संबंधित विभागांना सामाजिक-आर्थिक परिणामांसह तपशीलवार कार्ययोजना तयार करावी लागेल. तसेच व्हिजनमध्ये समाविष्ट मेट्रिक्समध्ये डाटा ट्रॅकिंग करावे लागेल. यानुसार वित्तपुरवठा धोरण आणि खर्चाची पुनर्रचना करावी लागेल. महसूल वाढीचे आणि पर्यायी भांडवलाचे स्त्रोत निश्चित करून “विकसित महाराष्ट्र – २०४७” हे स्वप्न साकार करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.