विशेष बातम्या

भारताच्या सार्वभौमत्वाला थेट आव्हान : ‘सर तन से जुदा’ घोषणांवर अलाहाबाद हायकोर्टाचा कडक इशारा

Direct challenge to Indias sovereignty Allahabad High Court issues stern warning on Sar Tan Se Juda slogans


By nisha patil - 12/20/2025 12:59:15 PM
Share This News:



अलाहाबाद :- ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा’ अशी घोषणा देणे हे भारताच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि कायद्याच्या अधिकाराला थेट आव्हान देणारे असून, अशा कृत्याला देशद्रोहात्मक स्वरूप असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

बरेली येथे 26 सप्टेंबर रोजी जमावबंदी असतानाही मुस्लीम युवकांवरील कथित अत्याचाराच्या निषेधार्थ मोठा जमाव जमवण्यात आला होता. या वेळी शिरच्छेदाची मागणी करणाऱ्या घोषणा देण्यात आल्या. या हिंसक आंदोलनात अनेक पोलिस कर्मचारी जखमी झाले होते. या प्रकरणातील आरोपी रिहान याचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली.

कुराण किंवा इस्लामी ग्रंथांत उल्लेख नाही न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘सर तन से जुदा’ या घोषणेचा कुराण किंवा इस्लामच्या कोणत्याही धार्मिक ग्रंथात उल्लेख नाही. अशा घोषणा देणे म्हणजे प्रेषित मोहम्मद यांच्या शिकवणुकीचा आणि आदर्शांचा अवमान असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

सशस्त्र बंडाला चिथावणी हायकोर्टाने म्हटले की, अशा घोषणांमुळे समाजात दहशत निर्माण होते आणि सशस्त्र बंडाला चिथावणी मिळते. हा प्रकार भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 152 अंतर्गत भारताच्या सार्वभौमत्व, एकता व अखंडतेला धोका पोहोचवणारा गंभीर गुन्हा ठरतो.

न्यायालयाची ठळक निरीक्षणे

• कायद्याचा आदर न करता, शिक्षा देण्याच्या नावाखाली गुन्हे करण्यास प्रवृत्त करणे गंभीर अपराध आहे.

• ‘सर तन से जुदा’सारख्या घोषणा संविधानाच्या मूल्यांच्या विरोधात आहेत. • ‘नारा-ए-तकबीर’, ‘अल्लाहु अकबर’ या भक्तिमय घोषणांमध्ये आणि हिंसाचारास प्रवृत्त करणाऱ्या घोषणांमध्ये स्पष्ट फरक आहे.

• अशा घोषणांचा वापर करून राज्यसत्तेच्या अधिकाराला आव्हान देणे अस्वीकार्य आहे. घोषणेचा इतिहास न्यायालयाने नमूद केले की, सन 2011 मध्ये पाकिस्तानमध्ये आशिया बीबी प्रकरणानंतर या घोषणेचा प्रथम वापर झाला. पुढे भारतासह इतर देशांत काही घटकांनी या घोषणेचा दहशत निर्माण करण्यासाठी गैरवापर केल्याचे दिसून येते


भारताच्या सार्वभौमत्वाला थेट आव्हान : ‘सर तन से जुदा’ घोषणांवर अलाहाबाद हायकोर्टाचा कडक इशारा
Total Views: 44