बातम्या

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘महा CSR प्राधिकरण’ संकल्पनेला डॉ. युवराज येडूरे यांचा पुढाकार

By nisha patil - 5/11/2026 2:35:09 PM
Share This News:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘महा CSR प्राधिकरण’ संकल्पनेला डॉ. युवराज येडूरे यांचा पुढाकार;

२,८०० पानांचा तीन खंडांतील मार्गदर्शक पुस्तका रूपात प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

२१ ऑगस्टच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांचे महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशनने केले होते स्वागत; आता प्राधिकरणाच्या संकल्पनेचा सविस्तर संस्थात्मक आराखडा शासनाच्या विचारार्थ सादर

प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील CSR निधीचा अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध वापर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘महा CSR प्राधिकरण’ स्थापन करण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेचे महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशनच्या वतीने स्वागत करण्यात आले होते. या संकल्पनेच्या अनुषंगाने आता महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. युवराज रामचंद्र येडूरे यांनी ‘महा CSR प्राधिकरणा’चा सविस्तर मार्गदर्शक पुस्तका रूपात प्रस्ताव  तयार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.

गुरुवार, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नागपूर येथील रामगिरी बंगल्यावर झालेल्या भेटीदरम्यान डॉ. येडूरे यांनी तीन खंडांमध्ये तयार केलेला सुमारे २,८०० पानांचा विस्तृत प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. यावेळी प्रस्तावाचे सविस्तर व्हिडिओ सादरीकरणही करण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २१ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील CSR क्षेत्रातील विविध उपक्रमांना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, CSR निधीचे समन्वयन व निरीक्षण करणे, शासनाच्या प्राधान्यक्रमातील प्रकल्पांची प्रकल्प बँक तयार करणे आणि निधीचा योग्य विनियोग सुनिश्चित करणे यासंदर्भात निर्देश दिले होते. या निर्णयाचे महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशनने स्वागत करून राज्यातील सामाजिक संस्थांच्या वतीने या उपक्रमाला पाठिंबा दर्शविला होता.

याच पार्श्वभूमीवर डॉ. युवराज येडूरे यांनी ‘महा CSR प्राधिकरण’ या संकल्पनेचा सविस्तर संस्थात्मक आराखडा तयार केला आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधील सामाजिक गरजा आणि उपलब्ध CSR निधी यांच्यात प्रभावी समन्वय निर्माण करून निधी योग्य प्रकल्पांपर्यंत पोहोचविणे, सक्षम स्वयंसेवी संस्थांना संधी उपलब्ध करून देणे आणि CSR प्रकल्पांची परिणामकारकता वाढविणे हा या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश आहे.

प्रस्तावात महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश

या मार्गदर्शक प्रस्तावामध्ये जिल्हानिहाय CSR गरजांचे मॅपिंग, राज्यस्तरीय CSR Project Bank, CSR कंपन्या व स्वयंसेवी संस्थांमधील समन्वय, डिजिटल CSR प्लॅटफॉर्म, प्रकल्पांचे निरीक्षण व मूल्यांकन, Impact Assessment, Social Audit, निधीचा पारदर्शक विनियोग आणि प्रकल्पांच्या दीर्घकालीन देखभाल-दुरुस्ती यांसारख्या महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण संवर्धन, जलसंधारण, कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मिती अशा विविध क्षेत्रांतील सामाजिक गरजा लक्षात घेऊन CSR निधीचे नियोजन करण्यासाठी हा प्रस्ताव मार्गदर्शक ठरण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेला संस्थात्मक आराखड्याची जोड

२१ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या महा CSR प्राधिकरणाच्या संकल्पनेनंतर महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशनने या विषयावर सकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर या संकल्पनेच्या कार्यपद्धती, प्रशासकीय रचना, समन्वय व्यवस्था आणि अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध बाबींचा अभ्यास करून डॉ. येडूरे यांनी तीन खंडांतील विस्तृत प्रस्ताव तयार केला.

यावेळी डॉ. युवराज येडूरे म्हणाले, “महाराष्ट्रात CSR निधी उपलब्ध आहे, सामाजिक गरजा आहेत आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या हजारो स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. मात्र, या सर्व घटकांना एका प्रभावी समन्वय व्यवस्थेत आणण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २१ ऑगस्ट रोजी मांडलेल्या संकल्पनेला व्यापक संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी हा २,८०० पानांचा मार्गदर्शक पुस्तका रूपात प्रस्ताव  तयार करण्यात आला आहे. CSR निधीचा उपयोग महाराष्ट्रातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्हावा, हीच आमची भूमिका आहे.”

शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

डॉ. येडूरे यांनी स्पष्ट केले की, ‘महा CSR प्राधिकरण’ हे शासनाच्या विचाराधीन असलेले प्रस्तावित प्राधिकरण आहे. २१ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. आता सादर करण्यात आलेल्या विस्तृत मार्गदर्शक प्रस्तावाचे परीक्षण, प्राधिकरणाचे अंतिम स्वरूप, कायदेशीर दर्जा, अधिकार आणि कार्यपद्धती याबाबतचे निर्णय शासनस्तरावर संबंधित विभागांच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्रातील CSR क्षेत्राला एकत्रित दिशा देण्याच्या दृष्टीने या प्रस्तावाचे सादरीकरण महत्त्वपूर्ण मानले जात असून, शासनाकडून पुढील परीक्षण आणि कार्यवाहीकडे सामाजिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

यावेळी महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे पदाधिकारी रोशन मराठे, किशोर आहेर, राहुल पाटील, विश्वजीत पाटील, प्रकाश पाटील आदी उपस्थित होते.