राजकीय

निवडणूक वर्षात महिलांसाठी रोख मदतीचा महापूर; RBIचा इशारा

By nisha patil - 5/11/2025 12:49:26 PM
Share This News:

महिलांसाठी सुरू असलेल्या विविध रोख हस्तांतरण (cash transfer) योजनांचा ओघ आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचंड वाढला आहे. देशातील तब्बल १२ राज्यांमध्ये या योजनांचा खर्च २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जवळपास १ लाख ६८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे, जो देशाच्या एकूण GDP च्या सुमारे ०.५ टक्के इतका आहे.

या योजनांचा उद्देश महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण आणि सामाजिक सुरक्षा हा असला, तरी तज्ञांच्या मते निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या योजना मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जात आहेत. दोन वर्षांपूर्वी केवळ काही राज्यांपुरत्या मर्यादित असलेल्या या योजना आता दुपटीने वाढल्या आहेत. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, कर्नाटकसह अनेक राज्यांमध्ये “लाडली लक्ष्मी”, “बहिण”, “गृहलक्ष्मी” यांसारख्या योजनांद्वारे महिलांच्या खात्यावर थेट रोख रक्कम जमा केली जात आहे.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने या वाढत्या रोख योजनांबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. सबसिडी, कर्जमाफी आणि थेट आर्थिक मदत यामुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर मोठा ताण येत असून अनेक राज्यांना महसूल तुटीचा सामना करावा लागेल, असा इशारा RBI ने दिला आहे. या योजनांमुळे आर्थिक शिस्त बिघडण्याची आणि विकास प्रकल्पांवरील खर्च कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, महिलांसाठी थेट रोख योजना सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असल्या, तरी त्यांच्या अमलबजावणीत वित्तीय संतुलन राखणे आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशा योजनांचा वापर केवळ राजकीय उद्देशांसाठी होऊ नये, अन्यथा राज्यांच्या अर्थकारणावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.