बातम्या

ग्रामपंचायत विभागाचे माजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव निलंबित

By nisha patil - 10/16/2025 11:32:24 AM
Share This News:

कोल्हापूर : पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या तक्रारीनंतर सुरू झालेल्या चौकशीत आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मधील निधी वापरात अनियमितता आढळली; निलंबन आदेशात पुरावे न सादर करणे आणि नियमबाह्य वर्तन नमूद.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे माजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांना विभागीय आदेशाद्वारे निलंबित करण्यात आले  चौकशीत निधी मंजुरींच्या व्यवहारात अनियमितता आणि पुरावे न सादर केल्याचे आढळले. 

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे माजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांना मंगळवारी निलंबित करण्यात आले आहे. ग्रामविकास विभागाच्या आदेशातून हे निलंबन करण्यात आले असून त्यांच्या कामकाजाबाबत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी तीव्र नाराजी नोंदवल्याने चौकशी लावण्यात आली होती. संध्याकाळपर्यंत ही बातमी समजताच जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात खळबळ उडाली.

मुख्य मुद्दे
    •    अरुण जाधव हे मूळचे कागल तालुक्यातील असून ते हातकणंगले येथे गटविकास अधिकारी म्हणून सेवेत होते.
    •    त्यांनी १६ सप्टेंबर २०२० रोजी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार सांभाळला.
    •    चौकशीत असे आढळले की, आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मधील जिल्हा नियोजन निधीतील जनसुविधा, नागरी सुविधा आणि ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र/यात्रास्थळ योजनेच्या कामांसाठी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेत दर आयटेमपेक्षा दीडपटपेक्षा जास्त रक्कम मंजूर करून अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
    •    तसेच, नियमबाह्यपणे सीलबंद कपाटे उघडून पुराव्यांमध्ये छेडछाड केल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आले.
    •    काही नस्त्या/दस्तऐवज जिल्हा परिषद कार्यालयात जमा न करता ठेवण्यात आल्याचेही निलंबन आदेशात नमूद आहे.

निलंबन आणि अन्य अटी
    •    जाधव यांची जुलै २०२५ मध्ये कुडाळ येथे गटविकास अधिकारी म्हणून बदली झाली होती.
    •    निलंबन आदेशामध्ये त्यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नमूद केले आहे आणि निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय सिंधुदुर्ग ठेवण्यात आले आहे.
    •    निलंबनाच्या काळात शासनाच्या परवानगीशिवाय ते मुख्यालय सोडू शकणार नाहीत  असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

पुढील कारवाई
    •    ग्रामविकास विभाग आणि संबंधित अधिकार्‍यांकडून अधिक तपास सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत दलाल्यानुसार चौकशीत आढळलेल्या पुराव्यांवर पुढील कायदेशीर व प्रशासनिक निर्णय घ्यावा लागेल.