बातम्या

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींचा कारभार लोकप्रतिनिधींकडे द्या!

By nisha patil - 10/16/2026 3:29:14 PM
Share This News:

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींचा कारभार लोकप्रतिनिधींकडे द्या!

१६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची जयंत पाटील यांची मागणी

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता गावोगावी लोकप्रतिनिधींचे सरकार असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने घ्याव्यात आणि निवडणुका होईपर्यंत विद्यमान सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनाच कारभार करू द्यावा, अशी मागणी पंचायत राज विकास मंच संचलित अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रातील १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून, अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपून एक ते दोन वर्षे उलटली आहेत. या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील कारभाराबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचे जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.

प्रशासक नियुक्त्यांमुळे कारभारात संभ्रम

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सुरुवातीला विद्यमान सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची समिती प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र, या नियुक्त्यांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर संबंधित सरपंच व समित्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि धोरणात्मक निर्णयांवर निर्बंध लागू झाल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.

यानंतर शासनाने विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. एका अधिकाऱ्याकडे पाच ते वीस ग्रामपंचायतींचा कारभार सोपवण्यात आल्याने गावपातळीवरील कामकाजावर परिणाम होत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. या नियुक्त्यांनाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत विविध ठिकाणी वेगवेगळे अर्थ लावले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामविकास विभागाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा नेमका अर्थ स्पष्ट करून सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना एकसमान मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

दुष्काळात गावांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती

राज्यात दुष्काळाचे सावट असताना ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा, स्वच्छता, दिवाबत्ती आणि रोजगार यांसारखे प्रश्न महत्त्वाचे ठरत आहेत. अशा परिस्थितीत गावातील गरजा आणि स्थानिक परिस्थितीची माहिती असलेले लोकप्रतिनिधी कारभारात असणे आवश्यक आहे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

गावाला किती पाणी लागेल, पाण्याची व्यवस्था कुठून करावी, चारा कुठून उपलब्ध करावा, शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळाला आहे का, नुकसानभरपाईसाठी पंचनामे झाले आहेत का, शासकीय मदत मिळाली आहे का आणि रोजगार हमीची कामे कशी मंजूर करून आणावीत, याची माहिती स्थानिक सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना असते. त्यामुळे संकटाच्या काळात त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

निवडणुका रखडण्यामागील कारणांवर प्रश्नचिन्ह

ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी गावोगावी सरपंचपदाचे आरक्षण, प्रभागरचना आणि प्रभागनिहाय आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, हरकती व सुनावण्यांनंतर अंतिम याद्याही प्रसिद्ध झाल्याचा दावा जयंत पाटील यांनी केला आहे. आता मतदार यादीसाठी कोणती अंतिम तारीख ग्राह्य धरायची, हे निश्चित करून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मतदार यादीची पुनर्रचना आणि जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याची कारणे पुढे केली जात आहेत. मात्र, राज्य शासन आणि निवडणूक आयोगाने समन्वय साधून यावर मार्ग काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

निवडणुका होईपर्यंत विद्यमान सरपंचांना संधी द्या

दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि भूकंप यांसारख्या संकटांच्या काळात स्थानिक नेतृत्व महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. अशा परिस्थितीत गावांचा कारभार प्रशासकीय यंत्रणेवर सोपवण्याऐवजी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना काम करण्याची संधी द्यावी, असे पाटील यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागातील जनतेला पाणी, चारा, रोजगार आणि शासकीय मदत वेळेत मिळण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने घेणे आवश्यक आहे. निवडणुका होईपर्यंत विद्यमान सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांकडे कारभार सोपवावा, अशी आग्रही मागणी जयंत पाटील यांनी शासनाकडे केली आहे.

— जयंत पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, पंचायत राज विकास मंच संचलित अखिल भारतीय सरपंच परिषद