विशेष बातम्या

वडनेरे समितीचा अहवाल मान्य असेल तर महापुरावर काय उपायोजना केल्या?

By nisha patil - 1/6/2025 12:53:43 AM
Share This News:

वडनेरे समितीचा अहवाल मान्य असेल तर महापुरावर काय उपायोजना केल्या?
खा. शाहू छत्रपती व आ. सतेज पाटील यांची जलसंपदा मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे विचारणा

कोल्हापूर / प्रतिनिधी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील महापुराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने वडनेरे समितीचा अहवाल मान्य केला आहे काय? जर मान्य केला असेल, तर त्या अहवालात सुचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे काय? याबाबत खासदार शाहू छत्रपती आणि विधान परिषदेतील काँग्रेस गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे लेखी विचारणा केली आहे. या पत्रावर आमदार जयंत पाटील, विश्वजीत कदम, अरुण लाड, जयंत आसगावकर, रोहित पाटील, शशिकांत शिंदे आणि खासदार विशाल पाटील यांच्या सह्या आहेत.

या पत्रामध्ये अनेक मुद्दे मांडले गेले असून, विशेषतः अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीविरोधातील राज्य सरकारची भूमिका, सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय, आणि कर्नाटक सरकारने केलेल्या बांधकामाचा तपशील याबाबत खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुख्य मागण्या व मुद्दे:

1. वडनेरे समितीचा अहवाल आणि त्यातील अंमलबजावणी:

राज्य सरकारने वडनेरे समितीचा अहवाल मान्य केला असल्यास, त्यामध्ये पूर टाळण्यासाठी सुचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाली आहे का, याचा तपशील जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

2. अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीविरोधात भूमिका स्पष्ट करा:

राज्य सरकारने ११ मार्च २०२५ रोजी विधानसभेत सांगितल्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला आहे का? तसेच, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी रुरकी, उत्तराखंड या संस्थेच्या अहवालाची प्रत प्राप्त झाली आहे का? याबाबतही स्पष्टता मागण्यात आली आहे.

3. कृष्णा पाणीवाटपातील अन्यायाबाबत केंद्राशी पत्रव्यवहार:

महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी कमी मिळणे अन्यायकारक आहे. याबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे का? आणि अलमट्टी उंची वाढीविरोधात सुमारे ३,००० हरकती नोंदवल्या गेल्या असून त्याची दखल केंद्र सरकारने घेतली का? याचे स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.

 1: कर्नाटक सरकारने धरणावर बांधकाम केले आहे का?

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार अलमट्टी धरणावर कोणतेही नवीन बांधकाम झालेले नाही. परंतु, प्रत्यक्षात कर्नाटक सरकारने ५२४ मीटरपर्यंतचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. हे बांधकाम पर्यावरण व बांधकाम विभागाच्या परवानगीशिवाय झाले आहे का? याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

2: महापूर नियंत्रणा संदर्भात स्वतंत्र बैठक घ्या

सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यांतील महापूर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी. तसेच अलमट्टी बॅक वॉटर अभ्यास समिती आणि संघर्ष समितीची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 3: पूरपरिस्थिती नियंत्रण प्रकल्पाचा अहवाल सादर करा

राज्य शासनाने ३२०० कोटींचा निधी असलेल्या पूरपरिस्थिती नियंत्रण प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यात पूर कसा टळणार, याचा शास्त्रीय अभ्यास झाला आहे का? झाल्यास त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी पत्रात नमूद आहे.