बातम्या

आजरा नगरपंचायतीतील बांधकाम व्यवहारांबाबत माहिती अधिकारांतर्गत मागितली माहिती 

By Administrator - 3/16/2026 3:52:12 PM
Share This News:

आजरा नगरपंचायतीतील बांधकाम व्यवहारांबाबत माहिती अधिकारांतर्गत मागितली माहिती 
 

अनाधिकृत बांधकामांचा पर्दाफाश होणार का याकडे लक्ष
 

आजरा(हसन तकीलदार) आजरा नगरपंचायत हद्दीत गेल्या काही वर्षांत दिलेल्या बांधकाम परवानग्या, अनधिकृत बांधकामे व त्यावर झालेली कारवाई याबाबत पारदर्शकता नसल्याची चर्चा शहरात सुरू असताना सामाजिक सेवा प्रतिष्ठान आजरा ( रजि. )प्रणीत अन्याय निवारण समिती, आजरा यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत नगरपंचायत प्रशासनाकडे याबाबत सविस्तर माहितीची मागणी केली आहे.
             

या माहिती अधिकार अर्जामध्ये नगरपंचायत स्थापनेपासून आजपर्यंत शहरातील सर्व इमारती, घरे व कॉम्प्लेक्स यांना देण्यात आलेल्या बांधकाम परवान्यांची संपूर्ण यादी, मंजूर नकाशे, तपासणी अहवाल तसेच पूर्णत्व व ताबा दाखला यांची माहिती मागविण्यात आली आहे.
 

त्याचप्रमाणे नगरपंचायत हद्दीत उभारण्यात आलेल्या अनाधिकृत बांधकामांची यादी, त्यावर नगरपंचायतीने केलेली कारवाई, दिलेल्या नोटिसा, आकारलेले दंड किंवा पाडकामाची कारवाई याबाबतची कागदपत्रेही मागविण्यात आली आहेत.
 

विशेष म्हणजे, अनधिकृत बांधकामांना पाणी व वीज कनेक्शन कोणत्या नियमांनुसार देण्यात आले, तसेच नगरपंचायतीने घेतलेले आक्षेप आणि त्यांची पूर्तता,अनधिकृत बांधकामांना नळजोडणी (पाणी कनेक्शन) व विद्युत कनेक्शन देण्यासाठी नगरपंचायतीने कोणत्या नियमानुसार किंवा आदेशानुसार परवानगी दिली याबाबतचे आदेश व कागदपत्रे.

ज्या इमारती किंवा कॉम्प्लेक्सना बांधकाम परवानगी देण्यात आली त्या सर्वांनी नगरपंचायतीने घालून दिलेल्या अटी व नियमांची पुर्तता केली आहे किंवा नाही याबाबतचे तपासणी अहवाल,नगरपंचायत हद्दीत विकासकांनी उभारलेल्या कॉम्प्लेक्स व मोठ्या इमारतींबाबत मंजूर नकाशे यांची प्रमाणित प्रत, इमारत बांधकामासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून अंतिम परवानगी मिळालेपर्यंतची प्रशासकीय प्रक्रिया, नियम व मार्गदर्शक सूचना,नगरपंचायतीने बांधकाम तपासणीसाठी नेमलेले अधिकारी व त्यांच्या जबाबदाऱ्या याबाबतची माहितीही अर्जात मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरपंचायत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक बाबी उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
 

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ७(१) नुसार मागितलेली माहिती ३० दिवसांच्या आत उपलब्ध करून द्यावी, अन्यथा अधिनियमाच्या कलम १९(१) अंतर्गत प्रथम अपील करून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही अर्जात देण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणामुळे आजरा नगरपंचायतीतील बांधकाम व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणात पितळ उघडे पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
 

या अर्जावर नगरसेवक व सामाजिक सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष परशुराम बामणे (भाऊजी) यांच्यासह पांडुरंग सावरतकर, जोतीबा आजगेकर, बंडोपंत चव्हाण, दिनकर जाधव, रविंद्र नेवरेकर, संजय जोशी, संतोष बांदिवडेकर व जावेदभाई पठाण आदींच्या सह्या आहेत.