बातम्या

राष्ट्रीय किसान मोर्चा तर्फे शेतकरी जागृती परिषदेचे आयोजन

By nisha patil - 6/15/2026 4:47:11 PM
Share This News:

**राष्ट्रीय किसान मोर्चा तर्फे शेतकरी जागृती परिषदेचे आयोजन*

**आजरा(हसन तकीलदार)*:-लोककल्याणकारी राज्याचे निर्माते, शेतकरी कष्टकरी हितचिंतक लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आणि महात्मा फुले यांच्या जन्म द्विशताब्दी वर्ष पदार्पण निमित्ताने दि. २६ जून २०२६ रोजी संकल्प सिद्धी मंगलकार्यालय मुधाळ तिट्टा येथे राष्ट्रीय किसान मोर्चा या शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजुरांच्या समस्या निवारणासाठी, हक्क, अधिकारांसाठी संपूर्ण देशभरामध्ये कार्य करत असणाऱ्या राष्ट्रव्यापी संघटनेच्या वतीने "शेतकरी जागृती परिषद " आयोजित करण्यात आली आहे.

या परिषदेचा उददेश शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजूर व सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या हक्कांबाबत जागृत करून संघटित करणे हा आहे. पश्चिम महाराष्ट्र हा सुपीक आणि कृषीप्रधान प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. मात्र, आज शेतकरी विरोधी शासकीय धोरणांमुळे शेती आणि शेतकरी गंभीर संकटात सापडले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी, पाणी आणि उपजीविकेवर घाला घालणारे अनेक निर्णय त्यांच्या संमतीशिवाय लादले जात आहेत.

नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्ग हा त्यापैकीच एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या महामार्गाला हजारो शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही तो जबरदस्तीने राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे सुपीक शेती जमीन नष्ट होणार असून हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या विरोधात केवळ शेतकऱ्यांनीच नव्हे तर संपूर्ण समाजाने व निसर्गप्रेमिनी एकत्रितपणे आवाज उठवण्याची गरज आहे.

दुसरीकडे, वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतीमालाला आजही योग्य हमीभाव मिळत नाही. कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चापेक्षा कमी मिळणारा भाव आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

विस्तारामुळे वाघ, बिबट्या, गवा यांसारख्या वन्य प्राण्यांचा मानवी वस्तीत शिरकाव वाढला आहे. त्यामुळे मानवी जीवन व शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. वन्य हिंस्र प्राण्यांचा मानवी वस्तीत वाढता शिरकाव होत असताना प्रशासन प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरत आहे. जंगलालगतच्या गावांमध्ये वारंवार होणारे हल्ले, शेती आणि पाळीव जनावरांचे नुकसान तसेच नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. वन्यजीव संवर्धनासोबतच मानवी जीवन आणि उपजीविकेचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असताना आवश्यक मनुष्यबळ, यंत्रणा आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी आणि शेतमजूर यांचे जीवन असुरक्षित बनले असून मानव-वन्यजीव संघर्ष अधिक तीव्र होत आहे.

सरकारने डिजिटल ७/१२ प्रणाली लागू करताना अनेक देवस्थान व इनाम जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांवर प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या शेतकरी, कुळ व भोगवटादारांची नावे कमी करण्यात

आली. संबंधित शेतकरी अनेक वर्षांपासून देवस्थान समितीकडे नियमितपणे खंड भरत होते. मात्र सध्या त्यांच्याकडून खंड स्वीकारला जात नाही आणि सातबारा उताऱ्यावरून त्यांची नावे देखील वगळण्यात आली आहेत.

या परिस्थितीमुळे संबंधित शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. तसेच बँका पीक कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. परिणामी अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने व महसूल प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाची तात्काळ दखल घेऊन देवस्थान व इनाम जमिनींवरील प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या शेतकरी, कुळ व भोगवटादारांची नावे सातबारा उताऱ्यावर पूर्ववत नोंद करावीत. तसेच त्यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ, पीक कर्ज व इतर कृषी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

तुलनेत योग्य व हमीभाव मिळत नाही. बियाणे, खते, कीटकनाशके, औषधे, इंधन आणि मजुरी यांचे दर सातत्याने वाढत असताना शेतमालाच्या किमती मात्र स्थिर राहतात किंवा घसरतात. त्यामुळे शेती करणे दिवसेंदिवस तोट्याचे ठरत आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, पूर, गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. मात्र पीक विमा योजनांमधील त्रुटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वेळेवर

अथवा पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही.

वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत असून कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जात आहे. दसरीकडे शेतीपंपांसाठी पुरेसा व नियमित वीजपुरवठा उपलब्ध नसल्याने शेतीचे नियोजन विस्कळीत होते आणि उत्पादनावर परिणाम होतो.

शेतीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणात वारंवार होणारे बदल, निर्यातबंदी आणि बाजारातील अस्थिरता यांचाही शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळत नाही.

शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतानाही अद्याप शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे उद्योगांना मिळणाऱ्या अनेक सुविधा, सवलती आणि संरक्षणापासून शेतकरी वंचित आहेत. शासनाने शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन उत्पादन खर्चावर आधारित कायदेशीर हमीभाव, नियमित वीजपुरवठा, प्रभावी पीक विमा योजना आणि कर्जमुक्तीसाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रश्नांवर प्रभावी लढा उभारण्यासाठी शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी आणि सर्व समाजघटकांनी संघटित होणे आणि 

त्यांची राष्ट्रव्यापी संघटीत शक्ती निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे.

म्हणूनच आपण सर्व शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी बांधवांनी "शेतकरी जागृती परिषद" मध्ये बहुसंख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन राष्ट्रीय किसान मोर्चाने केले आहे.