ताज्या बातम्या

🚘 मंत्र्यांसाठी वाहन खरेदीवर मर्यादा; ३० लाखांपेक्षा महाग गाडी घेता येणार नाही

By nisha patil - 9/18/2025 11:21:20 AM
Share This News:

मुंबई, ता. १७ : राज्यपालांच्या ताफ्यात दीड कोटी रुपयांची वाहने खरेदी झाल्यानंतर राज्य सरकारने मंत्र्यांसाठी शासकीय वाहन खरेदीवर बंधने आणली आहेत. वित्त विभागाने जारी केलेल्या नियमांनुसार मंत्र्यांना ३० लाख रुपयांपेक्षा महागडी गाडी घेता येणार नाही.

राज्यावर वाढत्या कर्जाच्या बोज्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आणि लोकायुक्त यांच्या वाहन खरेदीवर कोणतीही मर्यादा ठेवलेली नाही.

🔹 नवीन मर्यादा (पूर्वीच्या तुलनेत वाढ)
    •    मंत्री – ३० लाख (पूर्वी २५ लाख)
    •    महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य लोकसेवा आयोग अध्यक्ष, राज्य निवडणूक आयुक्त, सेवा हक्क आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव – २५ लाख (पूर्वी २० लाख)
    •    राज्य माहिती आयुक्त, लोकसेवा आयोग सदस्य, सेवा हक्क आयुक्त – २० लाख (पूर्वी १५ लाख)
    •    विभागप्रमुख, विभागीय आयुक्त, पोलिस महानिरीक्षक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक – १७ लाख
    •    जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, अपर जिल्हाधिकारी, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उच्च न्यायालयातील महाप्रबंधक-प्रबंधक – १५ लाख
    •    इतर अधिकारी (वाहन आढावा समिती मंजुरीनंतर) – १२ लाख

वाहनांच्या किमतीमध्ये GST, मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्क समाविष्ट नसल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.