राजकीय
महिला सुरक्षिततेसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; POSH कायद्यावर विशेष भर
By nisha patil - 6/26/2026 11:58:43 AM
Share This News:
मुंबई | प्रतिनिधी :
राज्यातील शासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त कार्यस्थळ उपलब्ध करून देण्यासाठी 'पॉश' (POSH) कायद्याच्या अंमलबजावणीला अधिक बळकटी देण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. यासाठी महिला व बालविकास विभाग आणि कामगार विभागाने समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
मंत्रालयात आयोजित महिला व बालविकास व कामगार विभागाच्या संयुक्त आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीस दोन्ही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असून, पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक सक्षम उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. काही खासगी आस्थापनांमध्ये या कायद्याची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले असून त्यावर कठोर पावले उचलली जाणार आहेत.
कामगार, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, उद्योग तसेच संबंधित विभागांच्या समन्वयातून पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
बैठकीत अंतर्गत तक्रार समित्यांचे गठन व पुनर्गठन, ऑडिट प्रक्रियेत पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीचा समावेश, तसेच खासगी संस्थांच्या नोंदणी व नूतनीकरण प्रक्रियेत आवश्यक अटींचा समावेश करण्याबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.
ज्या आस्थापनांमध्ये दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, तेथे अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करणे बंधनकारक असून, या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची तपासणी करण्यासाठी संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी करणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
खासगी व शासकीय आस्थापनांमध्ये आता कडक तपासण्या; मंत्री तटकरे यांचा इशारा
|