राजकीय

एफ.आर.पी. थकबाकीवर राजू शेट्टी आक्रमक; थकीत बिले द्या, अन्यथा कारवाईची मागणी

By nisha patil - 12/18/2025 5:46:13 PM
Share This News:

पुणे:- राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एकरकमी एफ.आर.पी. रक्कम अद्याप अदा करण्यात आलेली नाही. सुमारे दीड महिना उलटूनही ही थकबाकी कायम असल्याने राज्याचे सहकारमंत्री यांनी नैतिकता व जबाबदारी स्वीकारून मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी ऊस तोडल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांची बिले अदा केलेली नाहीत, अशा कारखान्यांवर आर.आर.सी. अंतर्गत कारवाई करून थकीत रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी, अशी मागणी साखर आयुक्त संजय कोलते यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

आज साखर आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत गळीत हंगाम २०२२-२३ ते २०२४-२५ अखेरपर्यंतची थकीत एफ.आर.पी. रक्कम १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, अशी ठोस मागणी करण्यात आली. तसेच गळीत हंगाम २०२५-२६ मध्ये ५०० टनांपेक्षा अधिक ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करावी, अशीही मागणी मांडण्यात आली.

राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढविल्यामुळे ५० ते १५० किलोमीटर अंतरावरून ऊस वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळे सर्व साखर कारखान्यांसाठी २५ किलोमीटर अंतरापर्यंत प्रतिटन जास्तीत जास्त ७५० रुपये तोडणी-वाहतूक दर निश्चित करण्यात यावा आणि त्यापेक्षा जास्त अंतराचा खर्च कारखान्यांनी स्वतः वहन करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांनीही साखर कारखान्यांमध्ये काटामारी व रिकव्हरी चोरी होत असल्याचे जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक साखर कारखान्यावर राज्य शासनाच्या मालकीचे डिजिटल वजनकाटे बसवून ते ऑनलाईन करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. यासाठी शासनाकडे निधी उपलब्ध नसल्यास आमदार किंवा खासदार स्थानिक विकास निधीतून हे वजनकाटे बसवावेत. तेही शक्य नसल्यास, संबंधित खर्च समान पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून कपात करण्यात यावी; मात्र तातडीने सर्व साखर कारखान्यांवर स्वतंत्र शासकीय वजनकाटे बसविणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले.

रिकव्हरी चोरी रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे मोलॅसिस टँक ऑनलाईन सीसीटीव्ही कक्षेत आणून त्याचे २४ तास निरीक्षण साखर आयुक्त, साखर सहसंचालक, संबंधित जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे ठेवण्यात यावे, अशा अन्यही मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या.

या बैठकीस ॲड. योगेश पांडे, प्रकाश तात्या बालवडकर यांच्यासह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
एफ.आर.पी. थकबाकीवर राजू शेट्टी आक्रमक; थकीत बिले द्या, अन्यथा कारवाईची मागणी