बातम्या
राज्य सरकारने आरक्षणातील उपवर्गीकरण रदद करावे व न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती तात्काळ रद्द करण्याबाबत रिपब्लिकन सेनेचे निवेदन
By nisha patil - 12/6/2026 8:41:23 PM
Share This News:
**राज्य सरकारने आरक्षणातील उपवर्गीकरण रदद करावे व न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती तात्काळ रद्द करण्याबाबत रिपब्लिकन सेनेचे निवेदन*
आजरा(हसन तकीलदार)*:-आजरा तालुका रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरण संदर्भात राज्य सरकारकडून विचार सुरु असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा तीव्र विरोध करत हा अनुसूचित जाती समाजामध्ये फुट पाडण्याचा डाव आहे.
राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आरक्षणातील अ ब क ड उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करावी व न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती तात्काळ रद्द करावे असे निवेदन आजरा तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की,ज्यावेळी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली त्यावेळी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती मधील विशिष्ट जातीचा समावेश करण्यात आला होता. त्या जातीच्या यादीमध्ये फेरफार करण्याचा किंवा बदल करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानातील कलम 341 आणि 342 नुसार राष्ट्रपतींकडे आहे. राष्ट्रपती राज्यपालांशी सल्लामसलत करून त्या यादीमध्ये बदल करू शकतात किंवा त्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात असे भारतीय संविधान स्पष्टपणे सांगते. मग अशा परिस्थितीत जेव्हा हा अधिकार स्पष्टपणे संविधानाने राष्ट्रपतींना दिलेला असताना कोणतेही थेट संविधानिक अधिकार नसताना सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकारचा निर्णय देऊ शकते का...? हा मूळ प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती समाजाच्या एकमेकांवर परिणाम होऊ शकतो. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजात फुट पडण्याची,परस्पर संघर्ष वाढण्याची आणि सामाजिक ऐक्य धोक्यात येउन सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता आहे याची राज्य सरकारने नोंद घ्यावी. तरी राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आरक्षणातील अ ब क ड उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करावे आणि न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीही तात्काळ रद्द करावी अन्यथा आम्ही रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने आंदोलन तीव्र करू याची राज्य सरकारने नोंद घ्यावी असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनावर अविनाश कांबळे, परशुराम कांबळे, गोपाळ होण्याळकर, विजय कांबळे, मधुकर कांबळे, एकनाथ जाधव, शंकर कांबळे, नेताजी कांबळे, शिवाजी सम्राट, दीपक कांबळे, रमेश कांबळे आदींच्या सह्या आहेत.
राज्य सरकारने आरक्षणातील उपवर्गीकरण रदद करावे व न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती तात्काळ रद्द करण्याबाबत रिपब्लिकन सेनेचे निवेदन
|