बातम्या

पोलीस तपासावरील व कागदपत्रांच्या अभावी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करा : जिल्हाधिकारी अमोल येडगे

By nisha patil - 11/28/2025 4:16:48 PM
Share This News:

पोलीस तपासावरील व कागदपत्रांच्या अभावी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करा : जिल्हाधिकारी अमोल येडगे

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) जिल्हा दक्षता समिती बैठक

कोल्हापूर, दि. 28: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये पोलीस तपासावर व कागदपत्रांच्या अभावी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करावी. पोलीस विभागाला दिलेल्या 60 दिवसांच्या मुदतीच्या आधीच दोषारोपपत्र दाखल करावे. तसेच, कागदपत्रांसाठी महसूल विभागाची तातडीने मदत घेऊन अत्याचारग्रस्तांना वेळेत मदत करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक धीरज कुमार, सदस्य-सचिव सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) सचिन साळे यांच्यासह इतर विभागांचे सदस्य व अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीत सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) सचिन साळे यांनी मागील सभेचा कार्यवृत्तांत वाचून दाखवला. यावेळी पोलीस तपासावरील प्रलंबित प्रकरणे, दाखल गुन्हे, कागदपत्रांच्या अभावी अर्थसहाय्य देण्यास प्रलंबित असलेली प्रकरणे तसेच अर्थसहाय्य मिळालेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. सध्या अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत या महिन्यात 10 नवीन प्रकरणे दाखल झाली असून, पोलिसांनी 4 प्रकरणांमध्ये दोषारोप पत्र दाखल केली आहेत. कागदपत्रांअभवी 14 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पोलिसांकडे 24 प्रकरणे तपासावर आहेत. या महिनाअखेर न्यायालयाकडे 561 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या बैठकीत नोव्हेंबर 2025 च्या पात्र प्रकरणांचा आढावा घेऊन एकूण 27 पीडितांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले.

शासकीय नोकरीच्या अनुषंगाने अॅट्रॉसिटी अंतर्गत 22 दिवंगत व्यक्तींच्या वारसांची अर्हता प्रक्रिया पूर्ण करा
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींवर जातीच्या कारणावरून दाखल प्रकरणांमधील खून किंवा अत्याचाराच्या अनुषंगाने झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणांतील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास गट-क व गट-ड संवर्गातील शासकीय/निमशासकीय पदावर शैक्षणिक अर्हतेनुसार नियुक्ती देण्यास व त्यानुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या. यासाठी दि. 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन निर्णयातील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून जिल्ह्यातील पात्र 22 वारसांची यादी मान्यतेसाठी आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडे देण्यात यावी. यासाठी पात्रतेनुसार गट-ड मध्ये नेमणूक दिली जाणार आहे. त्या सर्वांना एकाच वेळी बोलावून आवश्यक मदत द्या. त्यांची कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्या, अशा सूचना सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) यांना त्यांनी केल्या.