ताज्या बातम्या

"भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ हटवा", सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश; प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना धरणार जबाबदार!*

By nisha patil - 8/11/2025 10:35:00 AM
Share This News:

नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. भटक्या कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यामध्ये लहान मुले, वृद्ध आणि सामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणावर जखमी होत असल्याचं समोर आलं होतं. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त केला जावा, अशी मागणी केली जात होती, तर दुसरीकडे श्वानप्रेमींकडून कुत्र्यांबाबत भूतदयेच्या दृष्टीकोनातून विचार करावा, अशी मागणी केली जात होती. हे प्रकरण थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर आज न्यायालयाने याबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.

भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता व न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने आज भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर आदेश जारी केले. यानुसार, सर्व सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना ताबडतोब हटवण्यात यावं, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संकुल, बस स्थानक व डेपो, रेल्वे स्थानक अशा ठिकाणच्या सर्व भटक्या कुत्र्यांना ताबडतोब तिथून हलवून त्यांच्यासाठीच्या विशेष निवारा व्यवस्थेमध्ये ठेवावं असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, त्याआधी या कुत्र्यांची नसबंदी व लसीकरण देखील केलं जावं, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

“जिथून पकडलं, तिथे त्या कुत्र्यांना पुन्हा सोडू नका”

दरम्यान, ज्या ठिकाणहून भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांचं निर्बिजीकरण केलं आहे, त्यांना पुन्हा त्या भागात सोडू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत. “आम्ही पूर्ण विचाराअंती हे आदेश दिले आहेत की ज्या ठिकाणाहून भटक्या कुत्र्यांना पकडलं आहे, तिथे त्यांना पुन्हा सोडण्यात येऊ नये. कारण असं केल्यास अशा सार्वजनिक ठिकाणी या कुत्र्यांमुळे होणारा मनस्ताप कमी करण्याच्या मूळ भूमिकेलाच धक्का बसेल”, असं न्यायालयाने यावेळी म्हटलं. यासंदर्भात निर्बिजीकरणानंतर कुत्र्यांना पुन्हा सोडून देण्याचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने हे स्पष्ट निर्देश दिले.

जबाबदारी संबंधित पालिकेची आणि अधिकाऱ्यांची!

भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणांहून तात्काळ हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन व्यवस्थेवर देण्यात आली आहे. यासाठी प्रशासनाला आठ आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला असून आठ आठवड्यांनंतर १३ जानेवारी २०२६ रोजी केलेल्या कारवाईसंदर्भातला अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.