राजकीय

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आरक्षणाचे संकट; सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत सज्जड दम

By nisha patil - 11/19/2025 12:30:54 PM
Share This News:

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आरक्षणाच्या मुद्यावरून गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. राज्यातील १५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा दावा होत असून, यात १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, २ महापालिका आणि ५७ नगरपालिका-नगरपंचायतींचा समावेश आहे.

या परिस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत नियमांचे पालन न केल्याबद्दल सज्जड दम दिला आहे. निवडणुकांना स्थगितीचा इशारा देत न्यायालयाने राज्य सरकारने आपल्या सोयीप्रमाणे न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ लावल्याचा स्पष्ट ठपका ठेवला आहे.

दरम्यान, सरकार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या तयारीत होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगापूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिल्याने पेच अधिक वाढला आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी शासन पातळीवर तातडीची चर्चा सुरू असून आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याशिवाय, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी छोटे भूखंड विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याने ६० लाख मालमत्ताधारक आणि सुमारे तीन कोटी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

तसेच, उच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या बदल्या ३० मे नंतर न करण्याचे आदेश देत शिक्षण विभागाला महत्त्वपूर्ण दिशा दिली आहे.