विशेष बातम्या

राज्यातील ऊस उत्पादकांची फसवणूक रोखा; केंद्र सरकारला मागणी

By nisha patil - 12/8/2025 5:30:45 PM
Share This News:

राज्यातील ऊस उत्पादकांची फसवणूक रोखा; केंद्र सरकारला मागणी

दिल्ली (प्रतिनिधी): राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे एकरकमी एफ.आर.पी. देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवावा, अशी मागणी केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे सहसचिव अश्विनी श्रीवास्तव यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

मात्र, या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या राज्य साखर संघाने केंद्रातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून चुकीच्या पद्धतीने परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांना पुन्हा अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचा आरोप करण्यात आला.

कायद्याचे उल्लंघन
शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ नुसार गतवर्षीची रिकव्हरी ग्राह्य धरून चालू हंगामातील एफ.आर.पी. जाहीर करून १४ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात उसबिले जमा करण्याची तरतूद आहे. तरीदेखील, केंद्रातील काही अधिकारी साखर संघ व कारखानदारांच्या दबावाखाली महाराष्ट्रापुरता वेगळा निर्णय देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगण्यात आले.

सरकारवर टीका
राज्य सरकारने २० जून रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कारखानदारांच्या दबावास बळी पडले असून, वेळेत उसबिले न मिळाल्याने ऊस शेतकरी आत्महत्येच्या मार्गावर जात असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला.

केंद्राची भूमिका
यावेळी सहसचिव श्रीवास्तव यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखून केंद्र सरकारच्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होईल, असे सांगितले. मात्र, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दोन-तीन टप्यांत एफ.आर.पी. देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असल्याची टीका त्यांनी केली.