कृषी

इ २० पेट्रोल वापरावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जनहित याचिका फेटाळली

By nisha patil - 1/9/2025 2:56:07 PM
Share This News:

इ-२० पेट्रोल वापरावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : जनहित याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली :
देशभरात २० टक्के इथेनॉल मिश्रित (E20) पेट्रोलच्या विक्रीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली.

अॅड. अक्षय मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत २०२३ पूर्वी उत्पादित वाहनांसाठी E20 पेट्रोल अयोग्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच अशा वाहनांसाठी शुद्ध पेट्रोल (E0) पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.

याचिकाकर्त्याचे ज्येष्ठ वकील शादान फरासत यांनी २०२१ च्या नीती आयोगाच्या अहवालाचा हवाला देत जुन्या वाहनांवर E20 च्या परिणामांविषयी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी इंधन कार्यक्षमतेत ६% घट होत असल्याचा आणि इंजिनमध्ये गंज, झीज, दुरुस्तीचा खर्च वाढत असल्याचा उल्लेख केला. विमा दावे नाकारले जात असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.

मात्र, भारताचे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी या याचिकेला तीव्र विरोध केला. त्यांनी सांगितले की सरकारने सर्व पैलू विचारात घेऊन हे धोरण आखले आहे आणि यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होत आहे. “भारताने कोणते इंधन वापरावे हे बाहेरचे लोक ठरवतील का?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

याचिकेत ग्राहक संरक्षण कायद्याचा हवाला देत योग्य माहिती आणि पर्याय न दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परंतु खंडपीठाने युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही आणि याचिका फेटाळून लावली.

🔹 महत्त्वाचे मुद्दे

E20 पेट्रोल विक्रीविरोधातील जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

याचिकाकर्त्याचा दावा : 2023 पूर्वीची वाहने E20 सुसंगत नाहीत.

E20 मुळे इंधन कार्यक्षमता घट, इंजिनचे नुकसान व विमा दावे नाकारले जात असल्याचा आरोप.

अॅटर्नी जनरल : धोरण शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी, सरकारचा विचारपूर्वक निर्णय.

👉 सरतेशेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरात E20 पेट्रोलच्या विक्रीला कायदेशीर मान्यता मिळाली असून, जुन्या वाहनधारकांसाठी पर्यायाची मागणी न्यायालयाने नाकारली आहे.