ताज्या बातम्या

रशियन तेलावरून भारत-अमेरिका व्यापारात तणावाची छाया

By nisha patil - 9/1/2026 11:48:59 AM
Share This News:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल, गॅस अथवा ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल ५०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची मुभा देणाऱ्या विधेयकाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक सध्या कायदेशीर प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात असून, ते लागू झाल्यास भारतासह अनेक देशांवर त्याचे गंभीर आर्थिक व व्यापारी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, युक्रेन युद्धासाठी रशियाला मिळणारा आर्थिक पुरवठा रोखण्यासाठी कठोर आर्थिक दबाव टाकणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रशियन तेलाची खरेदी करणाऱ्या देशांनाच थेट लक्ष्य करणे हा प्रभावी मार्ग असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. प्रस्तावित विधेयकानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अशा देशांमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व किंवा निवडक वस्तूंवर ५०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावू शकतात. याबाबत राष्ट्राध्यक्षांना व्यापक आणि थेट अधिकार देण्यात आले आहेत.

भारतीय निर्यातीला मोठा फटका
हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यास भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर प्रचंड आयात शुल्क आकारले जाऊ शकते. परिणामी, भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारात अत्यंत महाग ठरून स्पर्धात्मकदृष्ट्या कमकुवत होतील. विशेषतः वस्त्रोद्योग, रेडीमेड कपडे, रत्ने व दागिने, औषधनिर्मिती उद्योग, आयटी हार्डवेअर तसेच अभियांत्रिकी वस्तू या क्षेत्रांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

रशियन तेलावर भारताची वाढलेली अवलंबित्व
युक्रेन युद्धानंतर पश्चिमी देशांनी रशियावर निर्बंध लादले असताना, भारताने मोठ्या प्रमाणावर सवलतीच्या दरात रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू केली. सध्या भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी सुमारे ३० ते ४० टक्के तेल रशियाकडून येते. या स्वस्त तेलामुळे देशातील महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली; मात्र हाच मुद्दा आता भारतासाठी अमेरिकेच्या नाराजीचे कारण ठरत आहे.

शेअर बाजार आणि रुपयावर दबाव
या घडामोडींचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर आधीच दिसू लागला आहे. गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता वाढली असून परदेशी गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत आहेत. परिणामी रुपयावर दबाव वाढण्याची, आयात महाग होण्याची आणि चालू खात्यातील तूट वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

भूराजकीय समीकरणे आणि जागतिक प्रश्न
अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात बाजार आहे. मात्र भारत-अमेरिका संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून संरक्षण सहकार्य, ‘क्वाड’, चीनविरोधी धोरण आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांशीही ते जोडलेले आहेत. अशा परिस्थितीत हे विधेयक लागू झाल्यास द्विपक्षीय संबंधांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
या प्रस्तावामुळे जागतिक पातळीवरही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चीनसारखे देश अशा दबावाला कितपत प्रतिसाद देतील? अमेरिका आर्थिक शस्त्रांचा अतिरेक करत आहे का? विकसनशील देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेचे काय? अशा प्रश्नांची चर्चा आता अधिक तीव्र होत आहे.

रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या पुढाकाराने पुढे आलेले हे विधेयक केवळ रशियाविरोधातील पाऊल नसून, जागतिक व्यापार व्यवस्थेसाठी आणि भारतासारख्या देशांसाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकते. ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित आणि जागतिक राजकारण यांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होत असल्याचेच हे चित्र दर्शवते