राजकीय

सद्याची महाविकास आघाडीची अवस्था दिशाहीन आणि उदासीन-शिवाजी माने

By nisha patil - 3/12/2025 12:47:33 PM
Share This News:

आजरा(हसन तकीलदार):- सध्याची महाविकास आघाडीची अवस्था ही अर्थबळ नसल्यामुळे मनुष्यबळ नाही आणि मनुष्यबळ नसल्यामुळे मानसिक बळ संपले अशी झाली आहे.असे मत जय शिवराय शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी आमच्या प्रतिनिधीसमोर आपले मत मांडताना म्हटले आहे.
पुढे ते म्हणाले की, भारतातील प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहून ठेवले आहे, 'माणूस रणांगणात कधीच हारत नाही तर तो प्रथम आपल्या मनात हारतो, आणि मनात हरलेला माणूस रणात कधीच जिंकू शकत नाही.' अगदी अशी तंतोतंत अवस्था महाविकास आघाडीतील पक्षांची झाली आहे. याचे मुख्य कारण देखील सत्ता हेच आहे. सत्ता असली तरच कित्ता गिरवता येतो, नाहीतर राजकीय पत्ता मिरवता येत नाही. ही अवस्था बऱ्याच काळापासून सुरू झालेली आहे.

स्वातंत्र्यानंतर  लोकशाहीचे (कधीतरी) राज्य आहे, असे भास होऊ लागले आहेत. कारण आता सर्वत्रच केवळ आणि केवळ पैशेशाही सुरू झालेली आहे. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे समीकरण अधिकृतरीत्या रुढ झालेली आहे. याला केवळ एकच घटक जबाबदार म्हणता येणार नाही. पैसे खाणाऱ्यांपासून पैसे देणारे आणि घेणारेही तितकेच जबाबदार आहेत. 
     लोकशाहीने दिलेल्या मताचा अधिकार देखील आम्ही आता विकून टाकत आहोत. रोज असे नवनवीन किस्से ऐकायला मिळत आहेत. सर्वसाधारणपणे एका मताचा दर दोन हजारांपासून पाच ते दहा हजारापर्यंत देखील गेलेला आहे.स्थानिक निवडणुकीतसुद्धा एका मताचा 20,000 इतका पैसा वाटायचं म्हटलं तर कष्टातून व घामातून मिळवलेल्या पैसा यासाठी कोणीही खर्च करणार नाही. अवैध मार्गाने मिळालेल्या पैशातूनच सत्ता मिळवण्याची स्पर्धा सर्वत्र सुरू आहे. शिकलेल्या मतदारांकडून देखील मते विकल्याच्या कहाण्या आता ऐकू येत आहेत. परवा एका नगरपालिकेमध्ये प्रचाराला गेलो असता, तेथील उमेदवाराने सांगितलेला किस्सा ऐकून तर फारच मोठा धक्का बसला. 25 लाखांपासून 50 लाखांपर्यंत गाड्या असणारे मतदार देखील आता उघड उघड पैसे मागू लागले आहेत. अनेक मतदारांनी तर कर्ज भागवून देण्याची मागणी केली आहे. काही ठिकाणी ती पूर्णही करण्यात येत आहे.सरकारी नोकरी करणारेसुद्धा याला अपवाद नाही ही लोकशाहीची शोकांतिका नव्हे काय?
    कित्येक दिवस येणार येणार म्हणून गाजत असलेली अखेर आज आली
     मागील सात ते दहा वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे प्रत्येक जण एखाद्या सणावारासारखे अगदी उत्सुकतेने या निवडणुकीची वाट पाहत होते. अखेर ती नगरपरिषद  व नगरपंचायतच्या रूपाने धावत पळत आली. अजून जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व महापालिका आहेत. त्याची झलक काय असणार आहे? हे नगरपालिकांच्या सलामीच्या कुस्तीतच समजून आले आहे. बरेच इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधलेले नगरपालिकांच्या मताचा दर पाहून तलवार म्यान करू लागले आहेत. एक काळ असा होता की, बऱ्यापैकी सर्वच पक्ष राबणाऱ्या व पक्षाशी प्रामाणिक असणाऱ्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी देत होते. आता जातीपातीचे गणित व पैसा असणाऱ्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी दिली जाते. त्यातही घराणेशाहीचा दबदबा जास्तच वाढला आहे.तो कोणत्या पक्षात काम करत होता हे गौण आहे. त्याचे वरीष्ठाशी लागेबांधे महत्वाचे आहे. कित्येक विश्वासू शिलेदारांना यावेळी महाविकास आघाडीने डावलले असल्याने त्यांनी बंडखोरी करून अपक्ष उमेदवारी घोषित केली आहे.
    सध्या या पद्धतीमुळेच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे जवळजवळ पानिपत होत आले आहे. कारण केंद्रात व राज्यात ज्याची सत्ता असेल त्यांच्या मागे जाण्याचा पायंडा पडला आहे. त्याशिवाय निधीच मिळू शकत नाही. केवळ या एका कारणामुळे महाविकास आघाडीची गोची झालेली आहे. आणि आता तर विविध योजनांच्या माध्यमातून थेट खात्यामध्ये पैसे जात असल्यामुळे, भोळी भाबडी जनता (स्वतःला समजणारी) अमुक पक्षाने आम्हाला पैसे दिले, म्हणून आम्ही मत त्यांनाच देणार असे म्हणू लागली.‌ हे असेच सुरू राहिले तर, पिढ्यानपिढ्या  सत्ताधारी पक्षच सत्तेवर येणार, हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. म्हणूनच म्हटलं अर्थबळ आणि मनुष्यबळ यावरच निवडणुका जिंकल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे इथून पुढे निवडून जाणारे देखील पाच वर्षे पुढील निवडणुकीसाठी लागणारे अर्थबळ अगोदर प्रचंड प्रमाणात (भ्रष्टाचार करून) जमा करणार. आणि मग आमच्यातले शिकले सवरलेले देखील लोक अमुक व्यक्ती किती धाडसी आहे, तो हात सैल सोडून मदत करतो, त्याच्या इतकी दानत कोणाकडेही नाही, अशी मुक्ताफळे उधळायला मोकळी आहेतच. 
     बऱ्याच शतकानंतर जशी एखादी क्रांती होते, तशी यासाठी देखील एखादी नवक्रांतीच घडावावी लागेल. जोपर्यंत घराणेशाही बंद होणार नाही, जोपर्यंत ठेकेदारशाही, धनशक्ती बंद होणार नाही तोपर्यंत देशांमध्ये लोकशाही नांदणार नाही.आता आपल्याला *लॉकशाही असल्याची अनुभूती येत आहे. एका तासात निर्णय बदलत आहेत.अनेक युरोपियन राष्ट्रे किंवा अमेरिकेमध्ये असलेल्या कायद्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीस दोनच वेळा निवडणुका लढवायचा कायदा केला पाहिजे. तरच यामध्ये थोडाफार बदल होईल. अन्यथा सध्याच्या महाविकास आघाडीच्या अवस्थेप्रमाणे (सत्ताधारी सोडून) सर्वच पक्षांची अवस्था होणार आहे. विरोधक देखील कंदील घेऊन हुडकायला लागतील. आणि चळवळीतल्या माणसांचं जनतेला गोड वाटत नाही. त्याचं मत आहे चळवळ करणाऱ्यांनी राजकारण कशाला करायच? घटनेत तसं कुठं लिहिलेलं नाही म्हणून बर झालं,  चळवळीतल्या माणसानं दहा पंधरा लाखाची गाडी घेतली, किंवा नवीन घर बांधलं तरी त्याच्याविषयी शंका घ्यायला हे बहाद्दर तयार, परंतु राजकारण्यांनी दोन-चार कोटीची गाडी घेतली तर आमच्या नेत्याची गाडी किती चांगली आहे, म्हणून टीमकी वाजवणारे हेच लोक असतात. 
असो कर भला, तो  हो भला आपल्याला आपली तत्वे गहाण ठेऊन आदर्श लोकशाहीची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. जर संविधान आणि लोकशाही टिकवायची असेल तर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आणि लोकप्रतिनिधी देणं गरजेचे आहे.एव्हढंच या निमित्ताने सांगता येईल.