बातम्या

ऑनलाइन गेमिंगचा विळखा आणि सरकारचा डाव

By nisha patil - 8/21/2025 1:36:11 PM
Share This News:

ऑनलाइन गेमिंगचा विळखा आणि सरकारचा डाव.....

ऑनलाइन गेमिंग मनोरंजनाचा मुखवटा लावून समाजाच्या प्रत्येक थरात झिरपलेले हे व्यसन आज एक गंभीर संकट बनले आहे. मोबाईलच्या पडद्यावर सुरू झालेले हे ‘निरुपद्रवी खेळ’ कधी जुगार, सट्टा आणि फसवणुकीच्या दलदलीत ओढून नेत आहेत, याचा अंदाज अनेकांना लागतही नाही. याच संकटावर अंकुश आणण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर निर्णायक पाऊल उचलले आहे.

लोकसभेत मंजूर झालेले विधेयक म्हणजे ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी धोक्याची घंटा आणि समाजासाठी दिलासा ठरू शकते. या कायद्याच्या तरतुदी कठोर आहेत – गेमचे आयोजन किंवा प्रचार करणाऱ्यांना तुरुंगवास व कोटींचे दंड, जाहिरातींवर बंदी, बँका वा वित्तीय संस्थांनाही शिक्षा… म्हणजे हा ‘डिजिटल सापळा’ आता कायद्याच्या जाळ्यात अडकणार आहे.

मात्र प्रश्न फक्त कायद्याचा नाही. समाजाच्या मानसिकतेत, तरुणांच्या जीवनशैलीत बदल घडवणे ही खरी गरज आहे. आकडे वेगळे चित्र दाखवतात – ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाचा वार्षिक महसूल ३१,००० कोटींवर पोहोचला आहे, कर महसूल २०,००० कोटींचा आहे, आणि हा उद्योग दरवर्षी २०% वेगाने वाढत आहे. म्हणजेच पैसा आणि नफा यांच्या मोहात समाजाचा अमूल्य घटक – युवकवर्ग – हळूहळू या मोहजाळ्यात अडकतो आहे.

सरकारचे पाऊल योग्य दिशेने असले, तरी फक्त दंड आणि तुरुंगवासाने हे व्यसन आटोक्यात येईल का? व्यसनमुक्ती, जनजागृती, पालकांचे मार्गदर्शन आणि शैक्षणिक स्तरावर सजगता – या सगळ्यांचा संगम झाला तरच या संकटाला तोंड देता येईल.

ऑनलाइन गेमिंगमुळे ‘गेम ओव्हर’ झालेल्या अनेक कुटुंबांच्या वेदना आज समाजाने ऐकल्या आहेत. आता कायदा झाला आहे, पुढचा डाव सरकारचा असेल की समाजाचाही, हे ठरवणे आपल्याच हाती आहे.