राजकीय
गोकुळमधील शासननियुक्त सदस्यांच्या मताधिकाराला किसान सभेचा विरोध
By Administrator - 6/11/2026 3:14:54 PM
Share This News:
गोकुळमधील शासननियुक्त सदस्यांच्या मताधिकाराला किसान सभेचा विरोध; ९ नोव्हेंबरच्या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन
सहकारी दूध संघाच्या लोकशाही कारभारात शासनाचा हस्तक्षेप अन्यायकारक असल्याचा आरोप; निर्णय रद्द करण्याची मागणी
कोल्हापूर :
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमध्ये महायुती शासनाने नियुक्त केलेल्या चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाला अखिल भारतीय किसान सभेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सहकारी दूध संघाच्या लोकशाही कारभारात शासनाने अशा प्रकारे हस्तक्षेप करणे अन्यायकारक असून, यामुळे दूध उत्पादक सभासदांच्या लोकशाही अधिकारांवर गदा येत असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.
गोकुळ दूध संघ हा दूध उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी दूध संस्थांच्या सहभागातून उभा राहिलेला संघ आहे. त्यामुळे संघाच्या निर्णयप्रक्रियेत दूध उत्पादक सभासदांचे प्रतिनिधित्व आणि त्यांचे लोकशाही अधिकार अबाधित राहणे आवश्यक आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय सहकार चळवळीच्या मूळ तत्त्वांना बाधा आणणारा असल्याची भूमिका किसान सभेने मांडली आहे.
शासननियुक्त चार सदस्यांना दिलेला मताधिकार तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी अखिल भारतीय किसान सभा, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वतीने करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या निर्णयाच्या निषेधार्थ सोमवार, ९ नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चात दूध उत्पादक शेतकरी, गोकुळचे सभासद, सहकारी दूध संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच सर्व समविचारी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन किसान सभेने केले आहे.
सहकारातील लोकशाही वाचविण्यासाठी एकजुटीचे आवाहन
सहकारी चळवळीतील लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण आणि दूध उत्पादक सभासदांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन किसान सभेचे डॉ. उदय नारकर, लक्ष्मण पाच्छापुरे आणि ॲड. अमोल नाईक यांनी केले आहे.
गोकुळमधील शासननियुक्त सदस्यांच्या मताधिकाराला किसान सभेचा विरोध
|