राजकीय

पात्र शाळांना १००% अनुदान मिळवून देणार; कौस्तुभ गावडे

By Shivani - 10/17/2026 5:56:39 PM
Share This News:

पात्र शाळांना १००% अनुदान मिळवून देणार; कौस्तुभ गावडेंची ग्वाही

कोल्हापूर :

महाराष्ट्रातील अनुदानास पात्र शाळा आणि वाढीव तुकड्यांना वेळेत अनुदान मिळावे, तसेच सध्या २०%, ४०%, ६०% आणि ८०% अनुदानावर असलेल्या सर्व पात्र शाळांना एकरकमी १००% पूर्ण अनुदान मिळावे, यासाठी शासनदरबारी ठोस पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातील भाजपा-महायुतीचे उमेदवार शिक्षकमित्र कौस्तुभ गावडे यांनी दिली. अनुदानाच्या पुढील टप्प्यांसाठी शिक्षक आणि संस्थांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागणारी व्यवस्था बदलण्यासाठी निर्णायक लढा उभारणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अनुदानासाठी चार-पाच वर्षांची प्रतीक्षा कधी संपणार?

महाराष्ट्रातील अनेक शाळा आजही अंशतः अनुदानाच्या टप्प्यांमध्ये अडकल्या आहेत. शासनाच्या निकषांनुसार पात्र ठरल्यानंतरही २० टक्क्यांवरून ४० टक्के किंवा त्यापुढील अनुदान मिळण्यासाठी अनेक संस्थांना चार ते पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागते. काही शाळांना १०० टक्के पूर्ण अनुदान मिळण्यासाठी दोन ते अडीच दशके किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या विलंबाचा थेट परिणाम शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर होत असल्याचे कौस्तुभ गावडे यांनी नमूद केले. नियमित वेतन, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होत असल्याने शिक्षकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनुदानासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

सर्व पात्र शाळांना एकरकमी १००% अनुदानाची मागणी

सध्या २०%, ४०%, ६०% आणि ८०% अनुदानावर असलेल्या सर्व पात्र शाळांना एकरकमी १००% पूर्ण अनुदान मिळावे, यासाठी शासनाकडे आग्रही मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच नव्याने अनुदानास पात्र ठरणाऱ्या शाळा आणि वाढीव तुकड्यांना निर्धारित वेळेत अनुदान मिळावे, यासाठी प्रभावी धोरण राबविण्याचा पाठपुरावा केला जाईल, असे गावडे यांनी सांगितले.

अंशतः अनुदानित शाळांमधील पात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी २० टक्के वाढीव टप्पा अनुदान मंजूर करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले. मात्र, केवळ टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याऐवजी सर्व पात्र संस्थांना पूर्ण अनुदान मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात अनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित अशा दोनच प्रकारच्या शाळा हव्यात!

महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्थेत अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा विविध श्रेणींमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे. राज्यात अनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित अशा दोनच प्रकारच्या शाळांची व्यवस्था असावी, अशी भूमिका कौस्तुभ गावडे यांनी मांडली.

पात्र शाळांना पूर्ण अनुदान मिळाल्यास शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर शाळांचे शैक्षणिक वातावरण अधिक सक्षम होऊन विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी विधिमंडळात आवाज उठवणार

शिक्षकांचे वेतन, शाळांना अनुदान मिळण्यातील विलंब आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेशी संबंधित प्रश्न हे संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे या प्रश्नांकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहून पात्र शाळांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर आणि विधिमंडळात सातत्याने आवाज उठविणार असल्याचा निर्धार गावडे यांनी व्यक्त केला.

“पात्र शाळा आणि वाढीव तुकड्यांना अनुदानासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागू नये. सर्व पात्र संस्थांना एकसमान १००% पूर्ण अनुदान मिळावे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान थांबावे आणि महाराष्ट्रात अनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित अशा दोनच प्रकारच्या शाळांची व्यवस्था निर्माण व्हावी, यासाठी मी आग्रही राहणार आहे,” अशी ग्वाही शिक्षकमित्र कौस्तुभ गावडे यांनी दिली.