राजकीय

कोल्हापुरात महसूल न्यायाधिकरणाचे स्वतंत्र खंडपीठ; प्रकाश आबिटकरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

By Shivani - 9/15/2026 5:58:11 PM
Share This News:

कोल्हापुरात महसूल न्यायाधिकरणाचे स्वतंत्र खंडपीठ? पालकमंत्री प्रकाश आबिटकरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

कोल्हापूर : प्रतिनिधी

महसूलविषयक प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा व्हावा आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणातील नागरिकांना न्यायप्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी कोल्हापुरात महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे (MRT) स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करावे, अशी मागणी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले असून, यावेळी सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती आबिटकर यांनी दिली.

कोल्हापूरसह चार जिल्ह्यांना होणार फायदा

सध्या कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील महसूलविषयक अनेक दावे आणि प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी संबंधित पक्षकारांना दूरच्या ठिकाणी प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे त्यांचा वेळ, प्रवासाचा खर्च आणि श्रम मोठ्या प्रमाणात खर्च होतात. तसेच दूरच्या ठिकाणी सुनावणी असल्याने प्रकरणांच्या निपटाऱ्यास विलंब होण्याची शक्यता असते.

ही अडचण दूर करण्यासाठी या चार जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे स्वतंत्र खंडपीठ सुरू करणे आवश्यक असल्याचे आबिटकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ होणार

कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कार्यरत आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना न्यायिक सुविधा अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महसूल न्यायाधिकरणाचे स्वतंत्र खंडपीठही कोल्हापुरात असणे गरजेचे असल्याचे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

स्वतंत्र खंडपीठ सुरू झाल्यास कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील नागरिकांना महसूलविषयक प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी दूरचा प्रवास करण्याची गरज कमी होईल. परिणामी प्रलंबित महसूल दाव्यांच्या सुनावणीला गती मिळून त्यांचा त्वरित निपटारा होण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

नागरिकांचा वेळ आणि खर्च वाचणार

महसूलविषयक प्रकरणांमध्ये संबंधित नागरिकांना वेळेत न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे. स्थानिक पातळीवर न्यायाधिकरणाची सुविधा उपलब्ध झाल्यास न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान आणि सुलभ होईल. त्यामुळे कोल्हापुरात महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.

कोल्हापुरात महसूल न्यायाधिकरण झाल्यास काय फायदा?

• कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांना लाभ
• महसूलविषयक प्रलंबित दाव्यांच्या सुनावणीला गती
• पक्षकारांचा वेळ, प्रवासाचा खर्च आणि श्रम वाचणार
• महसूल प्रकरणांचा त्वरित निपटारा होण्यास मदत
• नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्यायप्रक्रियेची सुविधा
• महसूलविषयक न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान आणि सुलभ होण्याची शक्यता