राजकीय

E20 पेट्रोलची सक्ती रद्द करा; NEET प्रकरणावर मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मनसेची मागणी

By Shivani - 7/20/2026 3:26:55 PM
Share This News:

E20 पेट्रोल धोरण मागे घेण्याची मागणी; NEET प्रकरणावरही केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मनसेची मागणी

कोल्हापूर : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत केंद्र सरकारकडे निवेदन सादर करत E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची सक्ती तातडीने रद्द करावी, तसेच NEET परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

मनसेच्या निवेदनानुसार, E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे जुन्या वाहनांच्या इंजिनावर विपरीत परिणाम होत असून वाहनांचे मायलेज कमी होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 2015 पूर्वीच्या वाहनांसाठी E20 पेट्रोल सक्तीचे करू नये तसेच ग्राहकांना E10 आणि E20 असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

इंधनावरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यासाठी पेट्रोलवरील करात कपात करून सामान्य पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच E20 पेट्रोलच्या वापरामुळे वाहनांच्या इंजिन, इंधन प्रणाली आणि देखभाल खर्चावर परिणाम होत असल्याचा दावा करत पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन प्रात्यक्षिक सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

याशिवाय, NEET परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि विद्यार्थ्यांवरील परिणामांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच या प्रकरणात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मनसेने केली आहे.

मनसेने परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारामुळे बाधित विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, गरज पडल्यास पुनर्परीक्षा घ्यावी, परीक्षेच्या तणावामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत द्यावी आणि विद्यार्थ्यांसाठी मोफत समुपदेशन केंद्र सुरू करावे, अशाही मागण्या केल्या आहेत.

या निवेदनावर मनसे जिल्हाध्यक्ष राजू दिंडोर्ले, शहराध्यक्ष प्रसाद पाटील यांच्यासह पक्षाचे विविध पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

टीप: या बातमीत नमूद केलेले E20 पेट्रोलचे परिणाम, वाहनांवरील प्रभाव तसेच केंद्रीय मंत्र्यांबाबतचे आरोप आणि मागण्या या मनसेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातील दावे असून त्याबाबत संबंधित केंद्रीय मंत्रालये किंवा इतर अधिकृत यंत्रणांची प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही.