कृषी

पवना बंदिस्त पाईपलाईनविरोधात राजू शेट्टींचा एल्गार; २ ऑक्टोबरला मावळमध्ये विराट लॉन्ग मार्च

By Shivani - 6/8/2026 5:34:32 PM
Share This News:

पवना नदीचा प्रवाह वाचवा, शेतकऱ्यांना न्याय द्या; बंदिस्त पाईपलाईन प्रकल्पाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा एल्गार

मावळ | प्रतिनिधी :

पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी प्रस्तावित बंदिस्त पाईपलाईन प्रकल्पाविरोधात मावळ तालुक्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली २ ऑक्टोबर रोजी हजारो शेतकऱ्यांचा 'लॉन्ग मार्च' काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मावळ पंचायत समितीच्या सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेट्टी यांनी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली.

ऐतिहासिक ठिकाणाहून आंदोलनाची सुरुवात

राजू शेट्टी यांनी सांगितले की, यापूर्वी पवना आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांना हौतात्म्य आले होते. त्याच ऐतिहासिक ठिकाणाहून २ ऑक्टोबर रोजी हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत पवना धरणापर्यंत 'लॉन्ग मार्च' काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनात मावळसह परिसरातील ग्रामस्थ, धरणग्रस्त आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पाणी देण्यास विरोध नाही, पण पाईपलाईनला विरोध

राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले की, पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणी देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, नदीपात्राऐवजी थेट बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे पाणी नेल्यास पवना नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित होईल आणि त्यामुळे मावळ तालुक्यातील शेती तसेच गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल.

त्यांच्या मते, नदीतील पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यास पर्यावरणावरही परिणाम होईल आणि भविष्यात जलसंकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप

पत्रकार परिषदेत बोलताना शेतकरी नेत्यांनी राज्य सरकार आणि काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर गंभीर आरोप केले. बंदिस्त पाईपलाईन प्रकल्पातून शेकडो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही लोकप्रतिनिधींच्या स्वार्थासाठी हा प्रकल्प जबरदस्तीने राबविला जात असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला.

५६ वर्षांपासून पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित

शेतकऱ्यांनी पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडेही सरकारचे लक्ष वेधले. १९७० पासून म्हणजेच गेल्या ५६ वर्षांहून अधिक काळ धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रलंबित असल्याचा आरोप करण्यात आला. हक्काचे पुनर्वसन न देता विकासाच्या नावाखाली नव्या योजना राबविणे अन्यायकारक असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले.

उद्योगपतींना जमीन देण्याचा आरोप

आंदोलनादरम्यान आणखी एक गंभीर आरोप करण्यात आला. पवना धरण परिसरातील शेकडो एकर जमीन उद्योगपतींना लीजवर देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा दावा शेतकरी नेत्यांनी केला. मूळ धरणग्रस्तांना न्याय न देता उद्योगपतींना लाभ देण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना असल्याचे त्यांनी सांगितले.

२ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाकडे राज्याचे लक्ष

राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या 'लॉन्ग मार्च'मुळे प्रशासनाची चिंता वाढली असून, २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या पत्रकार परिषदेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे, प्रकाश तात्या बालवडकर, ज्ञानदेव सोनवणे तसेच पवना धरण कृती समितीचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.