कृषी

ऊस गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरला सुरू करण्यास स्वाभिमानीचा विरोध; १० ऑक्टोबरला २५ वी ऊस परिषद

By Shivani - 9/15/2026 5:06:40 PM
Share This News:

ऊस गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरला सुरू करण्यास स्वाभिमानीचा विरोध; १० ऑक्टोबरला २५ वी ऊस परिषद

कोल्हापूर : प्रतिनिधी - 

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने यंदाचा ऊस गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याबाबत आज कोल्हापुरातील शासकीय विश्रामगृह येथे संघटनेची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. बैठकीनंतर संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर केली.

यंदाचा गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू केल्यास अपरिपक्व ऊसाचे गाळप होऊन साखरेच्या रिकव्हरीमध्ये १.२० ते १.५० टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता असल्याचा दावा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात उसाचे गाळप होते. रिकव्हरी घटल्यास साखर उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होऊन शेतकऱ्यांनाही आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली.

शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० ते ५५० रुपयांचा फटका बसण्याचा दावा

यंदाच्या साखर रिकव्हरीवर पुढील वर्षाची एफआरपी (FRP) निश्चित होत असल्याने रिकव्हरी कमी राहिल्यास पुढील वर्षी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, असा दावा राजू शेट्टी यांनी केला. त्यामुळे रिकव्हरीतील संभाव्य घट भरून काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

परतीचा पाऊस न झाल्यामुळे ऊस उत्पादनातही घट होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. त्यामुळे गळीत हंगामाची वेळ आणि ऊसाच्या परिपक्वतेचा प्रश्न शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असल्याचे स्वाभिमानीने स्पष्ट केले.

२९ सप्टेंबरला हुबळीत प्रल्हाद जोशींच्या घरासमोर आंदोलन

साखरेचा किमान हमीभाव आणि इथेनॉलच्या दराबाबत केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी २९ सप्टेंबर रोजी कर्नाटकातील हुबळी येथे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

साखरेचा किमान हमीभाव ५० रुपये प्रति किलो आणि इथेनॉलचा विक्री दर ७० रुपये प्रति लिटर निश्चित करावा, अशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे.

१० ऑक्टोबरला जयसिंगपूरमध्ये २५ वी ऊस परिषद

दरम्यान, ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर पुढील निर्णायक भूमिका ठरवण्यासाठी १० ऑक्टोबर रोजी जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर २५ वी ऊस परिषद घेण्यात येणार असल्याची घोषणा राजू शेट्टी यांनी केली.

या परिषदेत ऊस दर, एफआरपी, साखरेचा हमीभाव, इथेनॉल धोरण आणि गळीत हंगामाच्या प्रश्नावर आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित केली जाणार आहे.

स्वाभिमानीच्या प्रमुख मागण्या

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सरकारसमोर विविध मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये—

• ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे.
• इथेनॉल प्रकल्पांच्या कर्जावरील व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी एक वर्षाची व्याज सवलत द्यावी.
• कर्जाच्या हप्त्यांना मुदतवाढ द्यावी.
• साखर कारखान्यांना वार्षिक ४ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
• साखरेच्या साठ्यातील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करावा.
• ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचे अंतरानुसार स्वतंत्र दर निश्चित करावेत.
• कारखान्यांमधील काटामारीला आळा घालण्यासाठी डिजिटल आणि ऑनलाइन वजनकाटे सुरू करावेत.
• दैनंदिन साखर उत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासकीय अधिकारी आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती नेमावी.
• प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर बारकोड बंधनकारक करावा.

१५ ऑक्टोबरच्या गळीत हंगामाच्या निर्णयाला विरोध, २९ सप्टेंबरचे हुबळी आंदोलन आणि १० ऑक्टोबरची २५ वी ऊस परिषद, या माध्यमातून ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची आक्रमक दिशा स्पष्ट केली आहे. आगामी ऊस परिषदेत आंदोलनाची पुढील आरपारची भूमिका ठरणार, असे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.