कृषी

अनधिकृत कृत्रिम रेतनाला लगाम! लाखाचा दंड

By Shivani - 8/8/2026 3:48:30 PM
Share This News:

अनधिकृत कृत्रिम रेतनाला लगाम! नोंदणीशिवाय सेवा दिल्यास १ लाखांपर्यंत दंड; कोल्हापुरातील ९०० खासगी सेवाधारकांवर नजर

कोल्हापूर : 

गायी-म्हशींची वंशावळ सुधारण्यासोबतच प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र गो जातीय प्रजनन कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार नोंदणीशिवाय कृत्रिम रेतन करणाऱ्या खासगी सेवाधारकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे साडेआठ लाख पशुधन असून, जिल्ह्यात दररोज सुमारे २५ लाख लिटर दूध उत्पादन होते. त्यामुळे पशुधनाची गुणवत्ता, वंशावळ आणि प्रजनन व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने या नियमांची अंमलबजावणी महत्त्वाची मानली जात आहे. 

९०० खासगी सेवाधारकांची नोंदणी बंधनकारक
कोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या सुमारे १५० शासकीय आणि ९०० खासगी कृत्रिम रेतन सेवाधारक कार्यरत आहेत. आता या सर्व सेवा पुरवठादारांना संबंधित प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासोबतच कृत्रिम रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे आणि संबंधित सेवा पुरवठादारांचीही नोंदणी आवश्यक राहणार आहे. नोंदणी न करता कृत्रिम रेतनाची सेवा देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

पशुधनाची वंशावळ सुधारण्यावर भर
कृत्रिम रेतनाच्या माध्यमातून उच्च दर्जाच्या वंशावळीचे पशुधन निर्माण करणे, दूध उत्पादनाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढवणे तसेच अनधिकृत पद्धतींना आळा घालणे हा या नियमांमागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे कृत्रिम रेतन करणाऱ्या खासगी सेवाधारकांनी नियमांचे पालन करून अधिकृत नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे. नोंदणीशिवाय सेवा सुरू ठेवल्यास दंडासह इतर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

कोल्हापुरात नियमांची अंमलबजावणी महत्त्वाची
कोल्हापूर हा राज्यातील महत्त्वाचा दूध उत्पादक जिल्हा असल्याने येथील पशुधनाच्या प्रजनन व्यवस्थेवर सरकारकडून विशेष लक्ष दिले जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात अनधिकृत कृत्रिम रेतन करणाऱ्या सेवाधारकांवर कारवाई वाढण्याची शक्यता आहे.