बातम्या
समान नागरी संहितेच्या अभ्यासासाठी राज्यात उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती; सहा महिन्यांत अहवाल सादर करणार
By nisha patil - 10/7/2026 6:31:20 AM
Share This News:
समान नागरी संहितेच्या अभ्यासासाठी राज्यात उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती; सहा महिन्यांत अहवाल सादर करणार
मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक अभ्यास व शिफारशी करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय ९ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा, उत्तराधिकार तसेच इतर वैयक्तिक कायद्यांचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे. राज्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय पैलूंचा सर्वंकष अभ्यास करून समान नागरी संहितेबाबत शासनाला शिफारशी करण्यात येणार आहेत. तसेच उत्तराखंडसह इतर राज्यांमधील समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीचाही अभ्यास समिती करणार आहे.
समितीमध्ये माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, माजी महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, पद्मश्री रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.
विविध धर्मीय प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ, महिला संघटना, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांची मते जाणून घेतल्यानंतर समिती शासनाकडे आपला अहवाल सादर करणार आहे. समितीने सहा महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करायचा असून, आवश्यक प्रशासकीय व कार्यालयीन सुविधा विधी व न्याय विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
समान नागरी संहितेच्या अभ्यासासाठी राज्यात उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती; सहा महिन्यांत अहवाल सादर करणार
|