राजकीय
महाराष्ट्रात समान नागरी संहितेसाठी उच्चस्तरीय समिती; रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा महिन्यांत अहवाल
By Shivani - 10/7/2026 5:13:52 AM
Share This News:
प्रतिनिधि : हसन तकीलदार
मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड - UCC) लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक अभ्यास करून शासनाला शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय ९ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा, उत्तराधिकार तसेच विविध वैयक्तिक कायद्यांचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
राज्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय पैलूंचा सर्वंकष अभ्यास करून समान नागरी संहितेबाबत शासनाला आवश्यक शिफारशी करण्यात येणार आहेत. तसेच उत्तराखंडसह समान नागरी संहिता लागू केलेल्या इतर राज्यांतील अनुभव आणि अंमलबजावणीचाही अभ्यास समिती करणार आहे.
समितीमध्ये माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, माजी महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, पद्मश्री रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.
समिती विविध धर्मीय प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ, महिला संघटना, सामाजिक संस्था तसेच नागरिकांची मते जाणून घेऊन अंतिम अहवाल तयार करणार आहे. हा अहवाल सहा महिन्यांच्या आत राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार असून, समितीला आवश्यक प्रशासकीय व कार्यालयीन सुविधा विधी व न्याय विभागामार्फत उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
UCC Maharashtra: समान नागरी संहितेसाठी राज्य सरकारची उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती
|